नीमच। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के आंदोलनरत कर्मचारियों को जिला पंचायत सदस्‍य व कांग्रेस नेता तरूण बाहेती ने समर्थन दिया है और उनकी मांगों को सही ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन में सहभागिता निभाई है। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के आंदोलनरत कर्मचारियों ने बाहेती को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर श्री बाहेती ने नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन की मांगों को पूरा कराने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है एवं उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन देते हुए हर स्‍तर पर आवाज बुलंद करने की बात कही।  

10 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर जिले में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्‍य 10 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। मंगलवार को हड़ताल के दूसरे दिन जिला चिकित्सालय में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य व कांग्रेस नेता तरूण बाहेती मौके पर पहुंचे और नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन को हड़ताल का समर्थन दिया। 

नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के सदस्‍यों ने कांग्रेस नेता बाहेती को एक मांग पत्र सौंपा और बताया कि नर्सिंग संवर्ग की वेतन विसंगति को दूर किया जाए। रात्रि‍कालीन आकस्मिक चिकित्सा भत्ता स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को 500 रूपए प्रति दिया जाता है जबकि इनके साथ संलग्न नर्सेस व अन्य पेरामेडिकल कर्मचारियों को भी 300 रुपये प्रति रात्रि‍ आकस्मिक चिकित्सा भत्ता दिया जाये। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वसाशी अधिकारियों-कर्मचारियों के वर्ष 2016 के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाये। साथ ही भर्ती नियमों में संशोधन करते समय एसोसिएशन के प्रतिनिधि‍यों का सुझाव लिया जाए। ग्वालियर एवं रीवा मेडिकल कॉलेज में जीएनएम नर्सिंग को तीन एवं बीएससी नर्सिंग को चार वेतन वृद्धि दी गई है जबकि अन्य मेडिकल कॉलेजों में नहीं दी गई है। विभाग द्वारा सौतेला व्यवहार किया गया है। ग्वालियर एवं रीवा मेडिकल कॉलेज की भांति अन्य शेष मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर को तीन एव चार वेतन वृद्धि दी जाए। नर्सिंग स्टूडेंट का स्टॉय फण्ड रु 3000 से बढ़ाकर रु 8000 किया जाए, नर्सिंग संवर्ग की पदोन्नति हेतु जब तक माननीय न्यायालय में निर्णय विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा पदोन्नति पद पर प्रभार के तौर पर प्रभारी बनाया जाए, नर्सिंग ट्यूटर के पद सृजित किये जाए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालनालय स्तर पर सहायक संचालक का पद सृजित है जो नसिंग स्वर्ग का है। वर्तमान में अन्य कैडर से कार्य कराया जा रहा है जो अनुचित है। सहायक संचालक के पद पर नर्सिंग संवर्ग से ही कार्य कराया जाये। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग में स्वसाशी अंतर्गत कार्यरत कर्मचारीयों को सातवें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से दिया जाये। शासकीय सेवा में सीधी भर्ती में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर चयन होने पर तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि एवं 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत मानदेय नियम को निरस्त कर पूर्व की भांति यथावत रखा जाये। पुरानी पेंशन (ओपीएस) पूर्व की भांति लागू की जाये।