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March 26, 2025, 7:36 pm
KHABAR : मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया जनसंपर्क विभाग के मोबाइल ऐप का लोकार्पण, सरकार की नीतियों, योजनाओं और समाचारों की त्वरित व सटीक जानकारी सीधे मोबाइल पर होगी प्राप्त, पढ़े खबर

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मंदसौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में जनसंपर्क विभाग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस ऐप से प्रदेशवासियों को सरकार की नीतियों, योजनाओं और महत्वपूर्ण समाचारों की त्वरित व सटीक जानकारी सीधे मोबाइल पर ही प्राप्त हो सकेगी। मोबाइल ऐप पर समाचार, फोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, मंत्री परिषद के निर्णय, आलेख, विभिन्न विभागों की वेबसाइट के लिंक, जिलों के समाचार तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों, कमिश्नर और कलेक्टर की सूची आसानी से प्राप्त हो सकेगी। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े, संचालक जनसम्पर्क श्री अंशुल गुप्ता तथा सोशल मीडिया विशेषज्ञ उपस्थित थे। 
आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. खाड़े ने अवगत कराया कि जनसम्पर्क विभाग के पोर्टल mpinfo.org का Android Based मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। मोबाइल ऐप में मुख्यमंत्री के लाइव कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगण से जुड़े समाचार सिंगल क्लिक पर ऐप में उपलब्ध होंगे। ऐप पर स्क्रीन रीडर की भी सुविधा दी गई है, जिससे यूजर आसानी से समाचार सुन सकेंगे। 
उन्होंने बताया कि ऐप में वॉइस सर्च की सुविधा दी गई हे, जिससे यूजर आसानी से आवश्यकता अनुसार कंटेंट सर्च कर सकते हैं। ऐप पर व्हाट्सऐप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर करने की लिंक भी दी गई है, इससे सुगमता से कंटेट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किया जा सकेगा। मोबाइल ऐप पर पुश नोटिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है, इसके माध्यम से समाचार को सभी यूजर्स तक पुश किया जा सकता है। आयुक्त भू-अभिलेख श्रीमती अनुभा सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना अंतर्गत प्रदेश में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई हैं। इसमें प्रत्येक किसान के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी बनायी जा रही है। 
फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का एक डाटावेस तैयार किया जा रहा है। जिससे किसानों को कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया से आसान ऋण प्राप्त करने के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि, फसल और कृषकों की जानकारी का सत्यापन इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकेगा। इससे भौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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