भोपाल। मोहन यादव सरकार ने नौ साल से पेंडिंग कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रमोशन के लिए रास्ता निकालने के बाद पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले पदों और पहले से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी के चलते उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग समेत कई विभागों ने संभागीय अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मांगी है। यह जानकारी अप्रैल माह में ही देने के लिए कहा गया है।

इसी के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से एक हफ्ते में ही कर्मचारियों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है ताकि आने वाले समय में इसकी समीक्षा कर भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की जा सके।

उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों के तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे में यह जानकारी क्षेत्री अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से मांगी है। उच्च शिक्षा आयुक्त ने इसको लेकर सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों को पत्र लिखकर कहा है कि सभी शासकीय कालेज में रिक्त पदों की संभागवार पूरी जानकारी मंगाकर शासन को भेजें। इसमें कालेजों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत, नियमित, आकस्मिक निधि और आउटसोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है।

इस आधार पर देना होगी जानकारी
विभाग ने तृतीय श्रेणी कैडर के जिन पदों की जानकारी मांगी है उसमें हॉस्टल मैनेजर, मुख्य लिपिक, मुख्य लिपिक कम लेखापाल और इससे नीचे के पद के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही इनके वेतनमान की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में प्रयोगशाला परिचारक, फर्राश, बुक लिफ्टर और इससे नीचे की श्रेणी के पदों का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। प्राचार्यों से कहा गया है कि वे पदों की जानकारी आईएफएमएस में उपलब्ध पदों की जानकारी के आधार पर परीक्षण के बाद रिपोर्ट भेजेंगे। अतिरिक्त संचालक संभाग स्तर पर जानकारी बुलवाने के बाद इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे।

जनजातीय कार्य विभाग ने इंजीनियरों को डेपुटेशन पर बुलाने लिया फैसला
उधर जनजातीय कार्य विभाग ने नई तकनीकी सेटअप के आधार पर रिक्त पदों की भरपाई का काम प्रतिनियुक्ति से करने का फैसला किया है। विभाग द्वारा शासकीय, अर्द्धशासकीय विभागों में भवन, सड़क निर्माण कार्य कर चुके इंजीनियरों की वरीयता के आधार पर अधीक्षण यंत्री सिविल के एक पद, कार्यपालन यंत्री सिविल के तीन पद, सहायक यंत्री सिविल के 14 पद और सहायक यंत्री विद्युत के 3 पदों पर पदस्थ कराने का निर्णय लिया है।

अधीक्षण यंत्री के पद के लिए 15 साल, कार्यपालन यंत्री के लिए 10 साल और सहायक यंत्री के लिए भवन व सड़क निर्माण का पांच साल का अनुभव जरूरी बताया गया है। दो साल के लिए दी जाने वाली प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदक इंजीनियर की उम्र 60 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह में तकनीकी स्टाफ का अलग सेटअप रखने का निर्णय दो माह पहले लिया गया है। इसी तारतम्य में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है।