भोपाल। मध्यप्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही लाइव मामले में हाईकोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस हमलावर है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा- लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए। अलग-अलग विधानसभा में किस तरह से ई विधानसभा पर काम होता है। जनता को पता होना चाहिए कि विधानसभा में क्या हो रहा है। कहा कि- केरल में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, विधायकों की शिकायत पर सीधे विभाग में मामला जाता है। केरल की तर्ज पर एमपी में ई विधानसभा बने और अगले विधानसभा सेशन से ये व्यवस्था लागू की जाए।

वाहन चेकिंग को लेकर नई गाइडलाइंस पर पीसी शर्मा ने कहा कि- कितने भी सर्कुलर गाइडलाइंस जारी हो जाये सरकार की मंशा के बगैर नहीं होगा। ऐसी गाइडलाइंस आती रहती हैं। सौरभ शर्मा जैसे लोग उगाही करते रहते हैं। कैमरे एक तरफ रह जाते हैं और सौरभ शर्मा जैसे लोग एक तरफ।

डिजिटल इंडिया में एमपी विधानसभा ऑफलाइन क्यों?
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सवाल उठा हैं। उन्होंने सोसल मीडिया पर लिखा- देश की सभी विधानसभाएं नेशनल ई-विधान ऐप्लिकेशन के तहत डिजिटल हो रही हैं, कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण हो रहा है३ लेकिन मध्यप्रदेश अब तक अंधेरे में क्यों है? हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही दिखाने को मिलते हैं, फिर भी डच् सरकार आज तक एक ठोस कदम नहीं उठा पाई!

असली चेहरे बेनकाब हो जाएंगे
क्या सरकार को डर है कि अगर कार्यवाही जनता ने देख ली, तो उनके असली चेहरे बेनकाब हो जाएंगे? जवाबदेही से भागना ही इस सरकार की कार्यशैली बन चुकी है।विधानसभा जनता का मंच है, न कि सत्ता की गोपनीय बैठक! आखिर सरकार विधानसभा की कार्यवाही को जनता की नज़रों से दूर क्यों रखना चाहती है? जवाब दीजिए।