मंदसौर। राज्य शासन द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्र-संस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पी.एम.एफ.एम.ई. योजना) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति के कार्यकाल को एक वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के दिशा-निर्देशों अनुसार समिति का गठन वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। राज्य शासन द्वारा इस समिति के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि करते हुए इसे आगामी वित्तीय वर्ष तक विस्तारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।