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नीमच। देश आज भी पहलगाम आतंकी हमले के जख्मों से उबर नहीं पाया है। आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों और सुरक्षाबलों को निशाना बनाया और आज एक महीने बाद भी सभी आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ‘तिरंगा यात्रा’ के नाम पर उत्सव मना रही है यह शहीदों और पीड़ितों का सीधा अपमान है।
यह सच है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं ने अभूतपूर्व वीरता दिखाई और पाकिस्तान को भारी सैन्य नुकसान पहुंचाया। इसमें हमारे जवानों का पसीना और खून बहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब हमारी सेना जीत रही थी, तब मोदी सरकार ने कूटनीतिक रूप से क्यों घुटने टेक दिए?
अमेरिका के राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को व्यापारिक नुकसानों की धमकी दी थी। क्या मोदी सरकार ने सिर्फ बिजनेस लॉबी और अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए भारत की प्रतिष्ठा गिरा दी? यह एक गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न है।
कूटनीतिक रूप से हम पूरी तरह अलग-थलग पड़ गए-
जब पाकिस्तान को चीन, तुर्की, अज़रबैजान और ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआईसी) देशों ने खुला समर्थन दिया, तब हमारे तथाकथित मित्र देश चुप रहे। कोई भी बड़ी शक्ति हमारे पक्ष में खुलकर नहीं आई। यह साबित करता है कि पिछले 10 वर्षों से जो विश्वगुरु भारत और मोदी जी का वैश्विक प्रभाव का ढोल पीटा जा रहा था, वह सिर्फ बीजपी और उसकी गोदी मीडिया की बनाई हुई एक झूठी कथा थी।
आज भी हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी सरगना खुलेआम भारत के खिलाफ ज़हर उगल रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जश्न मना रही है कि भारत ने युद्धविराम के लिए दबाव में झुकाव दिखाया। ऐसे में बीजपी क्या मना रही है? ये तिरंगा यात्रा नहीं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ और शहीदों की शहादत का मज़ाक है।
सबसे शर्मनाक बात यह है कि बीजपी के मंत्री एक महिला सेना अधिकारी के धर्म के नाम पर खुलेआम घृणास्पद बयानबाज़ी कर रहे हैं, और पार्टी ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें न हटाया गया, न निंदा की गई यह भाजपा की असली सोच को उजागर करता है जहां महिला सम्मान केवल मंच की बात रह गया है।
अब बिहार चुनाव नज़दीक हैं और बीजपी को डर है कि अगर बिहार हाथ से गया तो भारत गठबंधन के तहत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार संकट में आ जाएगी।
इसलिए यह सवाल उठता है-
क्या बीजपी ने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया सिर्फ अपने व्यापारिक मित्रों के लिए? या फिर राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए? हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वे संसद के विशेष सत्र में आकर देश को बताएं कि इस शर्मनाक युद्धविराम के पीछे क्या मजबूरी थी। यह समय जवाबदेही का है, प्रचार का नहीं।
