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June 13, 2025, 4:30 pm
KHABAR : रेगुलर, नॉन रेगुलर एम्प्लाई की डेटा एंट्री जांच जारी, स्टेट फाइनेंसियल इंटेलिजेंस सेल करती है पैसों के लेन-देन की मॉनिटरिंग, उसी ने पकड़ी गड़बड़ी, पढे़ खबर

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भोपाल। प्रदेश में 45 हजार कर्मचारियों अधिकारियों का 4 माह से वेतन नहीं निकाले जाने के मामले में राज्य सरकार ने कोषालय अधिकारियों को डेटा टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं। इसका खुलासा एसएफआईसी (स्टेट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेल) ने किया था जिसके बाद सरकार सतर्क हुई है और अब प्रदेश के नियमित और दैनिक वेतन भोगी, स्थायी, संविदा व आउटसोर्स, नॉन रेगुलर कर्मचारियों के डेटा का परीक्षण आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को समय-समय पर पत्र लिखकर डेटा की पुष्टि के लिए निर्देश दिए गए हैं।


आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय के अंतर्गत एक राज्य वित्तीय इंटेलिजेंस सेल (एसएफआईसी) संचालित है जो नियमित अंतराल पर कोषालय के डेटा का एनालिसिस करता है। इसमें कर्मचारियों के वेतन आहरण की मॉनिटरिंग भी की जाती है। इस सेल द्वारा ऐसे 45 हजार कर्मचारियों के कर्मचारी कोड के डेटा का विश्लेषण किया गया जिनके पिछले चार महीनों से वेतन का आहरण कोषालय सॉफ्टवेयर से नहीं किया गया।


इसलिए ऐसे कर्मचारियों की डिटेल का सत्यापन कोषालय अधिकारियों के माध्यम से संबंधित डीडीओ से कराए जाने के लिए आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा निर्देश जारी किए गए। यह कहा गया है कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय-समय पर आयुक्त कोष एवं लेखा कार्यालय द्वारा की जाती है।


15 दिन में कारण के साथ वेतन न निकालने की वजह के साथ करें एंट्री
अफसरों के अनुसार माह दिसंबर 2024 के डेटा का परीक्षण कर पाया गया कि ऐसे कर्मचारी हैं जिनके एम्प्लाई कोड आवंटित हैं किंतु सेवानिवृत्ति तिथि की एंट्री नहीं हुई है। आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में एग्जिट प्रक्रिया भी पूरी नहीं हुई है, फिर भी चार माह से वेतन नहीं लिया जा रहा है। इस संबंध में कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा द्वारा सभी कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए गये हैं कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को संबंधित डाटा प्रदान कर 15 दिन में कारण सहित एंट्री कराई जाए कि उनके द्वारा वेतन किस कारण से नहीं निकाला जा रहा है।


आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त जानकारी को कार्यालय आयुक्त कोष-लेखा को अवगत कराया जायेगा। यदि डेटा के सत्यापन में कोई गलती जानकारी में आती है तो संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा के माध्यम से तत्काल प्रतिवेदन भेजा जाना होगा। रेगुलर और नॉन रेगुलर एम्पलाई के डाटा परीक्षण और निरीक्षण एक सामान्य और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

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