ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में अंबेडकर मूर्ति विवाद गहराता जा रहा है, इस बीच मूर्ति लगाने की मांग करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से ग्वालियर एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस मौके पर मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के साथ ही 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षणअनहोल्ड किए जाने की मांग से जुड़ा ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

दरअसल ग्वालियर हाइकोर्ट परिसर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर बीते कुछ महीने में छिड़ी चर्चा अब विवाद औऱ तनाव का रूप ले चुकी है। ऐसे में मूर्ति समर्थक प्रतिनिधिमंडल ने एडोकेट धर्मेंद्र कुशवाह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से ग्वालियर एयरपोर्ट पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम से मांग की गई कि जल्द मूर्ति लगाने को लेकर निर्देश दिए जाएं। 

मूर्ति विवाद से जुड़ी चर्चा पर एडवोकेट विश्वजीतरतोनिया ने बताया है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और उनको सारी जानकारी दी गई है। उन्हें ज्ञापन सोपा गया है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार सीधे तौर पर इस मामले में हस्तक्षेप करें तो जल्द से जल्द यह मूर्ति स्थापित हो सकेगी और ग्वालियर में जो विवाद गहरा रहा है, वह विवाद खत्म होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरा मामला उनकी निगरानी में है और जल्दी ही इस मामले में जरूरी कदम उठाने की बात उन्होंने कही है। 

प्रतिनिधिमंडल में शामिल ओबीसी महासभा ने भी ज्ञापन सौंपा 
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को इस मौके परप्रतिनिधिमंडल में शामिल ओबीसी महासभा ने भी ज्ञापन सौंपा है, जिसके जरिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की है कि मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। साथ ही 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण अनहोल्ड जल्द से जल्द किया जाए। जिस पर ओबीसी महासभा प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि वह 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू करने को लेकर इसे जल्द निराकृत करेंगे।