बड़वानी। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त मोर्चा ने शुक्रवार को जनपद पंचायत से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली निकाली। पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

पंचायत सचिवों की प्रमुख मांग है कि प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिवों का संविलियन कर उन्हें शासन के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं।

250 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग
सचिवों ने यात्रा भत्ते को मौजूदा 250 रुपए से बढ़ाकर 25 सौ रुपए हर महीने करने की मांग की है। उनका कहना है कि वे हर दिन निर्माण कार्यों और योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए भ्रमण करते हैं।

अन्य प्रमुख मांगों में समय वेतनमान का लाभ, गृह भाड़ा भत्ता और ग्लोबल बजट से वेतन भुगतान शामिल हैं। सचिवों ने 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मांगा है।

तीन महीने से सचिवों को नहीं मिला है वेतन
वर्तमान में गौण खनिज में समय सीमा में आवंटन प्राप्त न होने से कई सचिवों को तीन-तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। पिछड़ा वर्ग के पद रिक्त न होने के कारण उस वर्ग के अनुकंपा आश्रितों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। सचिव की मांग है कि जो सामान्य वर्ग के पद रिक्त है उन पर पिछड़ा वर्ग के अनुकंपा आश्रितों को नियुक्तियां दी जाएं।