चित्तौड़गढ़। पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा है कि अखबारों के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है कि वर्तमान सरकार किसानों को दिन में खेती हेतु बिजली उपलब्ध कराने के नाम पर 53 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा कर रही है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में ही किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही थी।
आंजना ने बताया कि बिजली कटौती कि समस्या से स्थायी निजात दिलाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ही चित्तौड़गढ़ में 106 करोड़ रुपये की लागत से पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया था। यह संपूर्ण बिजली परियोजना हमारी सरकार द्वारा ही स्वीकृत एवं लागू की गई थी, जो अब पूर्ण होने की कगार पर है।
उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र निंबाहेड़ा के जिन ग्रिड सब-स्टेशनों (जीएसएस) का उल्लेख वर्तमान में अखबारों में किया जा रहा है, उनमें उखलिया, रावलिया एवं कोटड़ीकला जीएसएस शामिल हैं। इन सभी जीएसएस का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया था तथा निर्माण कार्य भी प्रारंभ करवा दिया गया था। लेकिन सरकार परिवर्तन के बाद इन कार्यों को रोक दिया गया, जिसके कारण आज तक ये परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं।
आंजना ने यह भी बताया कि फाचर अहिरान एवं ढोरिया में भी जीएसएस स्वीकृत करवा कर निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था, जो अब पूर्ण होने की स्थिति में हैं। इसके बावजूद वर्तमान सरकार किसानों के हितों का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है।
पूर्व सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज किसान यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहा है। किसान घंटों तक लाइनों में खड़े रहने के बावजूद भी खाद प्राप्त नहीं कर पा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल प्रभाव से चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिले के किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध करवाए।
आंजना ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की मूल समस्याओं का समाधान करने के बजाय भ्रामक प्रचार में लगी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में जब यूरिया खाद का संकट सामने आया था, तब उन्होंने सहकारिता मंत्री के रूप में तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे चार वर्षों तक राजस्थान के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाई, विशेष रूप से चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़ जिले के किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी गई।
अंत में आंजना ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से पुनः आग्रह किया कि किसानों की फसल को बचाने के लिए तत्काल यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान न उठाना पड़े।