भोपाल। मध्यप्रदेश में कांग्रेस का 2028 का मेगा प्लान तैयार है। इसी कड़ी में 13 जनवरी 2027 को भोपाल डिक्लेरेशन 2 जारी होगा। मामले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले- भोपाल डिक्लेरेशन दलित एजेंडा नहीं था, उसमें अनुसूचित जाति के साथ अनुसूचित जनजाति के लिए भी था। इमरजेंसी के साथ एससी- एसटी के लोगों को गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप दिए गए। अब समय आ गया है जेन जी, 2000 के बाद पैदा हुए, उनसे भी चर्चा करने की जरूरत है।

सुझाव के लिए बीजेपी विधायकों को भी बुलाया गया
यूथ पॉलिसी बनना चाहिए। 2002-03 में शासकीय खरीद में आरक्षण दिया गया था। डिप्लोमा और डिग्री होल्डर को बिना टेंडर काम दिया गया। मप्र चेप्टर का ड्राफ्ट तैयार किया है। कल सुझाव लिए जाएंगे। कल बड़ी बैठक बुलाई गई है प्रस्ताव पारित किया जाएगा। 13 जनवरी 2027 को नेशनल लेवल पर जारी होगा। पूरे प्रदेश के साथ अन्य प्रदेशों से सुझाव लिए जाएंगे। सुझाव के लिए बीजेपी विधायकों को भी बुलाया गया है, संविधान, लोकतंत्र को लेकर भी चर्चा होगी।

सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा था
2002 का एजेंडा फेल होने पर दिग्विजय सिंह बोले दृ सरकार को समय कम मिला था। डेढ़ साल कम ही होता है, कई विषयों में लाभ मिला लेकिन सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा था। दबंगों को हटाकर गरीबों को पट्टा दिए गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान हुआ था। सरकार जाने के बाद कई के पट्टे कैंसिल हुए। कमलनाथ सरकार ने वापस पट्टा दिलाने का अभियान चलाया। अनुसूचित जाति या जनजाति का मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे प्रसन्नता होगी। कांग्रेस सरकार आने पर अतिथि शिक्षक परमानेंट होंगे। अतिथि शिक्षकों को हम नियमित करने की नीति बनाएंगे। कहा- टीचर क्वालिटी कम हुई है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं।

दलित एजेंडा अधकचरा था
सज्जन वर्मा बोले- दलित एजेंडा फेल होने से दिग्विजय सिंह सरकार तीसरी बार नहीं आ पाई। मप्र में एससी एसटी के उत्थान का कदम उठाया गया था। दलित एजेंडा 2002 में लागू किया। दलित एजेंडा पवित्र मन से लाया गया था लेकिन अधकचरा था।

फेल करने में अधिकारियों ने भूमिका निभाई थी। तहसीलदार-अधिकारियों ने जमीन देने में 12-15 हजार लिए पट्टे बना दिए लेकिन अब तक कई को लाभ नहीं मिला। हम उस समय सही इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए, इसलिए दलित एजेंडा 2 लेकर आना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने पवित्र मन से लागू किया, अधिकारियों की चूक हुई, इस कारण हमारी सरकार नहीं बन पाई।