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भोपाल। यूजीसी के नए कानून को लेकर मध्यप्रदेश सर्वजन न्याय मंच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच के संयोजक अशोक पांडेय ने कहा- यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है लेकिन सरकार ने 2 फरवरी को यूजीसी नियम लागू कर दिए। यह सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है।
एमपी को छोड़ देश में कहीं भी यूजीसी नियम लागू नहीं
कोर्ट से फैसला आने तक मप्र में लागू यूजीसी नियम वापस हों। मप्र में लागू किए गए यूजीसी नियम वापस हों। सर्वाेच्च न्यायालय के अंतिम फैसला आने तक वापस लिया जाए। सात दिन के अंदर यूजीसी नियमों को वापस नहीं लेगी तो मध्यप्रदेश सर्वजन न्याय मंच आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। कोर्ट के निर्देश के चलते मप्र को छोड़ देश में कहीं भी यूजीसी नियम लागू नहीं किए गए।
कोर्ट के निर्देश फॉलो करें या सरकार का
मंत्रालय अधिकारी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा- सरकारी आदेश से शैक्षणिक संस्थान असमंजस में हैं। उनके साथ दुविधा यह है कि वो अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश फॉलो करें या सरकार का निर्देश। सिर्फ इतना चाहते हैं कि बच्चों के लिए समानता का अधिकार हो। यह व्यवस्था की जाए कि किसी भी बच्चे के साथ गलत न हो।
