मंदसौर। जिले में निर्यात गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समिति की बैठक सुशासन भवन स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन, उद्योग विभाग के महाप्रबंधक रायकवार, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के अधिकारी, उद्योगपति एवं निर्यातक उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान डीजीएफटी अधिकारियों द्वारा निर्यात से संबंधित पंजीयन, लाइसेंस प्रक्रिया, निर्यात योग्य देशों की जानकारी, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तथा अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि फॉरेन ट्रेड से संबंधित अधिकांश प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन संचालित की जा रही हैं।

अधिकारियों ने बताया कि “इंडिया ट्रेड कनेक्ट” पोर्टल के माध्यम से बायर्स एवं सेलर्स की जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निर्यातकों के लिए उपलब्ध एमएसएमई सपोर्ट स्कीम, गवर्नमेंट प्रमोशन स्कीम एवं ई-कॉमर्स गाइडबुक की जानकारी भी दी गई। डीजीएफटी की वेबसाइट पर ई-कॉमर्स से संबंधित विस्तृत पुस्तक उपलब्ध है, जहां निर्यात संबंधी समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

कलेक्टर गर्ग ने कहा कि बैठक का उद्देश्य जिले में निर्यात के प्रति जागरूकता एवं प्रोत्साहन बढ़ाना है। उन्होंने उद्योग विभाग को जिले के सभी निर्यातकों का एक व्हाट्सएप समूह बनाने के निर्देश दिए, जिससे सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने निर्यातकों को हरसंभव सहयोग एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने उद्योग विभाग को डीजीएफटी के साथ समन्वय स्थापित कर निर्यात प्रोत्साहन हेतु विशेष कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश भी दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान एवं व्यापारी निर्यात गतिविधियों से जुड़ सकें।

बैठक में एमएसएमई विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय एवं नाबार्ड द्वारा संचालित निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिले की निर्यात इकाइयों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों पर चर्चा की गई। साथ ही वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक जिले के निर्यात विश्लेषण एवं निर्यातित वस्तुओं की समीक्षा भी की गई।

एमएसएमई विकास नीति 2025 के प्रमुख प्रावधान-
नई औद्योगिक इकाइयों को संयंत्र एवं मशीनरी तथा भवन मद में पात्र निवेश का 40 प्रतिशत उद्योग विकास अनुदान चार समान वार्षिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा। महिला उद्यमियों को प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। कुल वार्षिक विक्रय का 25 प्रतिशत से अधिक एवं अधिकतम 50 प्रतिशत तक निर्यात करने वाली इकाइयों को चार वर्षों तक 2 प्रतिशत अतिरिक्त उद्योग विकास अनुदान दिया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय निर्यात हेतु आवश्यक विशिष्ट गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर किए गए व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम 50 लाख रुपये) प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा। वहीं निर्यातक इकाइयों को औद्योगिक परिसर से गेटवे पोर्ट या अंतरराष्ट्रीय कार्गाे सुविधा तक उत्पाद भेजने हेतु अंतर्देशीय परिवहन व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष) पांच वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।