झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार जिले में संचालित “संकल्प से समाधान” अभियान अंतर्गत ब्लॉक एवं नगर निकाय स्तर पर 106 विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं के अंतर्गत कुल 66,907 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुल 41,950 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। वर्तमान में 24,957 आवेदन लंबित हैं, जिनके शीघ्र निराकरण हेतु सतत कार्यवाही जारी है।
कलेक्टर के निर्देशानुसार अभियान के अंतर्गत मैदानी अमले द्वारा प्रतिदिन घर-घर जाकर आवेदनों का परीक्षण एवं निराकरण किया जा रहा है, जिससे पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ सुनिश्चित हो सके।
अभियान के तहत राजस्व विभाग में चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपि हेतु 21,585 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 15,695 स्वीकृत तथा 5,890 लंबित हैं। चालू नक्शा प्रतिलिपि के 10,220 आवेदनों में 7,033 स्वीकृत एवं 3,187 लंबित हैं। सहकारिता विभाग अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड नवीनीकरण के 6,055 आवेदनों में से 2,895 स्वीकृत तथा 3,160 लंबित हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुष्मान भारत योजना में 3,731 आवेदनों में से 814 स्वीकृत एवं 2,917 लंबित हैं।
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 2,898 में से 2,143 निराकृत तथा 755 लंबित हैं, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 891 में से 682 निराकृत एवं 209 लंबित हैं। योजना आर्थिक एवं सांख्यकी विभाग में जन्म के एक वर्ष पश्चात पंजीयन अनुमति हेतु 2,481 में से 2,423 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इसी विभाग में जन्म प्रमाण पत्र संबंधी 846 आवेदनों में से 351 निराकृत एवं 495 लंबित हैं।
श्रम विभाग में निर्माण श्रमिक पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल) के 2,407 आवेदनों में से 1,757 निराकृत तथा 650 लंबित हैं। इसी क्रम में भवन संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन के 865 आवेदनों में से 357 निराकृत एवं 508 लंबित हैं। सामान्य प्रशासन विभाग में अनुसूचित जाति/जनजाति जाति प्रमाण पत्र हेतु 2,312 आवेदनों में से 1,261 निराकृत तथा 1,051 लंबित हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र के 1,944 में से 983 निराकृत एवं 961 लंबित हैं।
नल-जल योजना अंतर्गत नवीन नल कनेक्शन हेतु 844 आवेदनों में से 762 निराकृत एवं 82 लंबित हैं। परिवहन विभाग में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के 1,301 आवेदनों में से 595 स्वीकृत तथा 706 लंबित हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र के 875 आवेदनों में से 513 स्वीकृत एवं 362 लंबित हैं।
कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए आमजन को अधिकतम राहत प्रदान की जा सके।