मंदसौर। जिले में जनगणना-2027 का पहला चरण 1 मई से 30 मई 2026 तक संपन्न होगा। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने का विकल्प भी मिलेगा।

यह जानकारी सोमवार को कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में सुशासन भवन स्थित सभागृह में आयोजित जिला स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में साझा की गई। बैठक में जनगणना संयोजक एवं अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, जिला पंचायत के सीईओ अनुकूल जैन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जनगणना प्रभारी अभिषेक सिंह ठाकुर और अशोक चौबे ने जनगणना से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

दो चरणों में होगी जनगणना-
प्रथम चरण (1 मई – 30 मई 2026): मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य। इस दौरान प्रगणक और पर्यवेक्षक घर-घर जाकर शासन द्वारा अधिसूचित 33 बिंदुओं की जानकारी संकलित करेंगे।

द्वितीय चरण (फरवरी 2027): प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, दिव्यांगता, मातृभाषा, साक्षरता, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक गतिविधि, प्रवास और प्रजननता संबंधी जानकारी एकत्रित की जाएगी।

डिजिटल तकनीक से होगा कार्य-
जनगणना डेटा का संकलन मोबाइल एवं वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीएमएमएस) पोर्टल के जरिए की जाएगी। नागरिकों के लिए स्व-जनगणना ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। डिजिटल जनगणना में मकान सूचीकरण ऐप, जनगणना ऐप, स्वगणना पोर्टल, सीएमएमएस पोर्टल और हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर वेब मैप ऐप जैसे तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाएगा।

गोपनीयता और सुरक्षा-
जनगणना अधिनियम 1948 एवं जनगणना नियम 1990 के तहत संकलित सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूर्णतः गोपनीय रहेंगी और किसी भी परिस्थिति में साझा नहीं की जाएंगी। यह जानकारी किसी भी प्रकार के साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती। नागरिकों से अपील की गई है कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। प्रगणक, पर्यवेक्षक या कोई अन्य अधिकारी किसी भी प्रकार का ओटीपी या बैंक संबंधी जानकारी नहीं मांगेंगे।

प्रशिक्षण और मानदेय-
जनगणना-2027 के सफल क्रियान्वयन हेतु मास्टर ट्रेनरों द्वारा फील्ड ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद फील्ड ट्रेनर प्रगणक और पर्यवेक्षकों को 3-दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। सभी कार्य में संलग्न प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को शासन द्वारा मानदेय भी प्रदान किया जाएगा।