नीमच। प्रदेश का कृषि बजट 2026-27 म.प्र.को कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रीण राज्‍य बनाने के संकल्‍प का प्रतिबिंब हैं। मुख्‍यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्‍व में प्रस्‍तुत बजट समृद्ध म.प्र.@2047 दृष्टिपत्र की भावना से प्रेरित दीर्घकालीन विकास योजना का अहम हिस्‍सा हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्‍यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्‍य की चुनौतियों से निपटने और नये अवसरों को साधने का रोडमैप भी हैं। म.प्र.सरकार ने कृषि क्षेत्र के सतत विकास एवं किसान कल्‍याण के लिए अनेक प्रावधान बजट में किए हैं।

कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए बजट 2026-27 में प्रदेश सरकार द्वारा विशेष प्रावधान किए गये हैं। मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना के लिए 5500 करोड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड, ब्‍याज मुक्‍त अल्‍पकालीन कृषि ऋण के लिए 720 करोड़ एवं कृषि उपभोक्‍ताओं को विद्युत बिल में राहत देने के लिए 20485 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया हैं। 

म.प्र.के बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत 343 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया हैं। वहीं अटल कृषि ज्‍योति योजना के लिए 13 हजार 914 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया हैं। प्रदेश सरकार ने किसानों को भावांतर भुगतान/फ्लेट रेट योजना के तहत 600 करोड रूपये की राशि, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम (विद्युतीकरण हेतु) 96 करोड़ एवं मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना के लिए 5 हजार 501 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया हैं।

कृषकों के लिए सुरक्षा चक्र की स्‍थापना- 13 हजार 769 करोड़ की राशि-
किसान मछुआरे और पशुपालक कृषि की वृद्धिगाथा में महत्‍वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। कृषकों को आय सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री कृषक सम्‍मान निधि, मुख्‍यमंत्री किसान कल्‍याण योजना, फसल बीमा योजना तथा एसडीआरएफ के तहत राहत राशि के प्रावधान भी बजट में किया गया हैं। वन्‍य जीवों द्वारा फसल क्षति की स्थिति में भी राहत राशि उपलब्‍ध कराई जावेगी। यह सुरक्षा चक्र किसानों को आत्‍मविश्‍वास एवं संबल प्रदान करेंगा। कृषकों के लिए सुरक्षा चक्र के अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए 13 हजार 769 करोड का प्रावधान बजट में किया गया हैं। साथ ही किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्‍य उपलब्‍ध कराने के लिए इस बजट में 8 हजार 91 करोड रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में लगभग 74 लाख किसान क्रेडिट कार्ड , पशुपालन एवं मछुआ केडिट कार्ड पर शून्‍य ब्‍याज पर अल्‍कालिक ऋण सुविधा प्रदान की जा रही हैं, जो कि एक क्रांतिकारी कदम हैं। प्रदेश में भू-जल संरक्षण कार्यो, सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति के निश्चित समय कृषि फीडर एवं नवीन द्वारा फामरों की स्‍थापना, सौर ऊर्जा पम्‍पों का प्रावधान एवं लघु सिंचाई उपकराणों की उपलब्‍धता से किसानों की उत्‍पादन क्षमता बढाने में सहुलियत हुई हैं। सरकारी योजनाओं को पारदर्शी बनाने, ऋण तक असान पहुच और स्‍मार्ट कृषि को बढ़ावा देने उत्‍पादन एवं उत्‍पादकता में वृद्धि से संबद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष 26-27 में 28, 158 करोड का प्रावधान किया गया हैं।