झाबुआ। जनजातीय कार्य, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री एवं जिला विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष डॉ. कुँवर विजय शाह की अध्यक्षता में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, बैठक में विभागीय कार्यों एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव, सलाह एवं विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया उपस्थित रहे। 

बैठक में जिले की जनता, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं एवं सुझावों के आधार पर दीर्घकालीन विकास योजनाएं तैयार करने पर बल दिया गया। जिले के पारंपरिक कौशलों को चिन्हित कर प्रधानमंत्री के “वोकल फॉर लोकल” के सिद्धांत के अनुरूप उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने तथा जिले की समृद्धि का रोडमैप तैयार करने पर विचार किया गया, साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शासकीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, नवाचारों को योजनाओं के रूप में विकसित करने तथा रोजगार सृजन एवं विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सुझावों पर चर्चा हुई।

बैठक में उद्योग, व्यापार, जल संरचना संरक्षण, निर्यात, कृषि, खनिज एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिले की कार्ययोजना तैयार करने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

विकास कार्यों हेतु प्रमुख प्रस्ताव
बैठक में जिले के समग्र विकास के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए, जिनमें जिला मुख्यालय पर अंतरराज्यीय बस अड्डे का निर्माण, थांदला- पेटलावद मार्ग को फोरलेन से 8 लेन से जोड़ना, हवाई पट्टी का उन्नयन कर छोटे हवाई अड्डे का निर्माण एवं पायलट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, अनास अंतरराष्ट्रीय नदी परियोजना का निर्माण, सौर ऊर्जा क्षेत्र में पहचान स्थापित करते हुए सोलर पावर प्लांट की स्थापना के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। 

परिवहन एवं अधोसंरचना विकास
इंदौर से मुंदरा/कांडला पोर्ट तक रेल कनेक्टिविटी (झाबुआ मार्ग से) झाबुआ में दो रैक प्वाइंट का निर्माण, बामनिया, पेटलावद, सजेली, मेघनगर सहित अन्य स्थानों पर रेलवे ओवरब्रिज (ROB), झाबुआ-सरदारपुर रेल लाइन में झकनावदा स्टेशन का विकास, इंदौर-दाहोद रेलवे लाइन पर रैक प्वाइंट स्थापना के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

जल संसाधन एवं कृषि विकास
बड़ी नदियों पर नियमित अंतराल में स्टॉपडेम एवं बैराज निर्माण, जिले में सिंचित रकबा 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य, 5250 बड़े एवं मध्यम तालाबों का निर्माण, पम्पावती, पद्मावती एवं अनास नदियों पर नहर परियोजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

ग्रामीण एवं सामाजिक विकास
प्रत्येक फलिए में 100% बिजली एवं सड़क कनेक्टिविटी, विकासखंड स्तर पर कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला को स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

प्रभारी मंत्री ने बैठक में विभिन्न विभागों को निर्देशित किया कि जनजातीय वर्ग के सिविल स्कोर सुधार हेतु जिला स्तरीय कार्ययोजना तैयार की जाए, कृषकों के कल्याण हेतु समग्र (होलिस्टिक) प्रोजेक्ट तैयार किए जाएं, महुआ के बहुउपयोग को बढ़ावा दिया जाए, राणापुर क्षेत्र में विद्युतीकरण कार्यों की समीक्षा हेतु टीम भेजी जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लर्निंग लाइसेंस शिविर आयोजित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए, स्कूलों की आवश्यकताओं का आकलन कर 15 दिवस में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए साथ ही किसानों की आय में वृद्धि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, सौर एवं वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा तथा आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

बैठक में जनप्रतिनिधिगण एवं जिला विकास सलाहकार समिति के सदस्यगण, कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, वनमंडलाधिकारी भारत सोलंकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  जितेन्द्रसिंह चौहान, अपर कलेक्टर सी. एस सोलंकी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।