भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगी कुल 86 याचिकाओं पर सुनवाई होना है। 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ट्रांसफर किए थे।सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर केस की सुनवाई करने कहा है। मामले को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया है।

कौन वकील बहस करेगा, यह पता नहीं
ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई पर जीतू पटवारी ने कहा- आज OBC 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर अदालत में बहस है। कल जिस तरह की जिरह हुई, सरकार का जिस तरीके का रवैया था, वो OBC के उन परिवार वालों के साथ अन्याय है। उनके साथ एक तरह से कुठाराघात था, धोखा था, उन सबको यातनाएं दी जा रही हैं, जो OBC कोटे के अंतर्गत नौकरी पर लग गए हैं। उनको लेकर सरकार इतनी लापरवाह है कि उन्होंने कौन वकील बहस करेगा, यह पता ही नहीं हुआ। एडवोकेट जनरल पूछ रहे हैं कि कौन करेगा, ये समय पर बताएंगे। जज बार-बार प्रेशर डाल रहे हैं कि इस पर क्लैरिटी लाए सरकार।

बीजेपी, शिवराज और सरकार तीनों इसके लिए दोषी
वकील बार-बार सरकार से 50-50 लाख, एक-एक करोड़ फीस लेते और तारीखों को टालते हैं। यानी सरकारी पैसा जा रहा है और आरक्षण को रोका जा रहा है। बच्चों के साथ जिस तरीके की परिस्थिति निर्मित की जा रही है, जिससे वे आत्महत्या करें। OBC के साथियों, परिवारजनों, यह समझ लो इस सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया है। कानून बना हुआ लागू नहीं करना है। कमलनाथ की सरकार ने निर्णय लिया उसको सात साल लगाना, फिर सर्वदलीय मीटिंग बुलाकर वाहवाही लेने की कोशिश करना। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, सरकार तीनों इसके लिए दोषी हैं, समय पे सबक सिखाओ।