चित्तौड़गढ़। जिला कलक्टर डॉ. मंजू की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की विभागवार प्रगति की गहन समीक्षा की गई तथा सभी विभागों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नवीन पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक पात्र परिवारों को शीघ्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए।

ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कुसुम योजना (घटक A, B एवं C), संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) तथा सौर ऊर्जा विस्तार कार्यों की विस्तृत समीक्षा कर विद्युत आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय बनाने पर जोर दिया गया।

महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत लाडो प्रोत्साहन योजना के साथ स्वयं सहायता समूह आधारित गतिविधियों- लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी एवं पशु सखी को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बताते हुए इनके व्यापक क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।

कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कुसुम योजना घटक B एवं नवाचार आधारित कृषि गतिविधियों की समीक्षा करते हुए जल संरक्षण आधारित खेती एवं उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई।

भू-जल विभाग द्वारा जल संरक्षण, पुनर्भरण एवं भू-जल स्तर सुधार के कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए गए।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जन स्वावलंबन अभियान 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी योजनाओं को लक्ष्य अनुरूप पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही “कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान” के माध्यम से जनभागीदारी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

शिक्षा विभाग के अंतर्गत अटल ज्ञान केन्द्र एवं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मिड-डे मील, आधारभूत सुविधाओं एवं कक्षाओं की स्थिति का फीडबैक लिया गया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं अटल प्रगति पथ के अंतर्गत ग्रामीण संपर्कता को मजबूत करने के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

स्वायत्त शासन विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना एवं अमृत योजना की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था एवं आधारभूत सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए।

उद्योग विभाग द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों एवं युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की प्रगति की समीक्षा की गई।

वन विभाग द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान के अंतर्गत अधिकाधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाने पर जोर दिया गया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) द्वारा जल जीवन मिशन एवं पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों, यूआईटी, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं को निर्देशित किया कि वे शाम को पुनः क्षेत्रीय भ्रमण कर शहर की लाइटिंग, साफ-सफाई एवं पार्कों की स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने संपर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने एवं सभी विभागों में ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से ही कार्य निष्पादन करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिले में फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन में सकारात्मक प्रगति परिलक्षित हो रही है, जिसे और अधिक गति देते हुए आमजन को त्वरित लाभ पहुंचाना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को नवाचार, पारदर्शिता एवं गुणवत्ता के साथ कार्य करते हुए जिले को राज्य स्तर पर अग्रणी बनाने का आह्वान किया।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) प्रभा गौतम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय पाठक, अतिरिक्त जिला कलक्टर रामचंद्र खटीक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश पुरोहित, यूआईटी सचिव एवं नगर परिषद आयुक्त कैलाश चंद्र गुर्जर सहित सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।