भोपाल। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा हैं। उन्होंने किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। कुणाल ने कहा कि सरकार गेहूं खरीदी को लेकर भ्रम फैला रही है और लाखों किसान अब भी स्लॉट मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था और सर्वर डाउन होने पर भी तंज कसा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए विदेश नीति पर भी सवाल उठाए है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार 95 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का दावा कर रही है, जबकि प्रदेश में अभी भी करीब 160 लाख मीट्रिक टन गेहूं मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीदी की तारीख बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन सरकार ने 30 मई तक स्लॉट बुकिंग रखने के बजाय तारीख घटाकर 28 मई कर दी।

बिजली संकट पर भी घेरा
उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 50 प्रतिशत किसान अब भी स्लॉट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऑनलाइन व्यवस्था पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीदी इतनी ऑनलाइन कर दी है कि किसान लाइन में खड़ा-खड़ा ऑफलाइन हो रहा है। बिजली संकट को लेकर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कुणाल चौधरी ने कहा कि भीषण गर्मी में गांवों में रात के समय बिजली कटौती हो रही है। एक तरफ सरकार लोगों को धूप में बाहर नहीं निकलने की एडवाइजरी जारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान खरीदी केंद्रों पर घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं।

ईरान सस्ता तेल देने को तैयार लेकिन सरकार अमेरिका के दबाव में३
कुणाल ने आरोप लगाया कि कई जगह सर्वर डाउन होने से किसानों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ रही है। सोयाबीन के दामों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जब किसानों ने सोयाबीन बेचा तब उचित दाम नहीं मिले, लेकिन अब किसान जब सोयाबीन खरीद रहा है तो कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ईरान सस्ता तेल देने को तैयार था, लेकिन सरकार ने अमेरिका के दबाव में खरीदी बंद कर दी।

कुणाल बोले- किसानों के साथ धोखा कर रही सरकार
वहीं सरकार के 100 लाख मीट्रिक टन खरीदी को लेकर कहा कि अगर हम 95 लाख मीट्रिक टन खरीदी की बात कह रहे हैं और अगर सरकार ने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद भी लिया है तो किसानों पर कोई एहसान नहीं कर रही है। अभी भी सरकार ने किसानों का पूरा गेहूं नहीं खरीदा है और सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वह किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी, लेकिन वह नहीं किया। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है।