नीमच। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ-साथ मैदानी स्तर पर कार्यरत गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के हितों एवं सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर जिला युवा प्रेस क्लब, नीमच ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा। सीएसवी अग्रोहा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष राकेश मालवीय एवं कार्यकारिणी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष पत्रकारों की समस्याओं एवं पूर्व में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की मांग रखी।
ज्ञापन भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना खंडेलवाल के नेतृत्व तथा नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार एवं मनासा विधायक माधव मारू की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को सौंपा गया। प्रेस क्लब के अनुसार, मुख्यमंत्री ने ज्ञापन में शामिल मांगों को सुना और उचित शासकीय कार्रवाई का आश्वासन दिया।
प्रेस क्लब ने ज्ञापन में कहा कि अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह ही मैदानी स्तर पर कार्यरत गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार भी समाचार संकलन एवं जनसमस्याओं को सामने लाने का कार्य करते हैं। ऐसे में पत्रकारों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दोनों वर्गों को समान रूप से दिए जाने की मांग की गई।
10 प्रतिशत पत्रकार कोटा सहित प्रमुख मांगें-
ज्ञापन में शासकीय एवं गृह निर्माण समितियों की ओर से विकसित की जाने वाली कॉलोनियों में अधिमान्यता प्राप्त तथा मैदानी गैर-अधिमान्यता प्राप्त आवासहीन पत्रकारों के लिए 10 प्रतिशत भूखंड अथवा आवास आरक्षित करने की मांग की गई।
पत्रकार बीमा योजना में अधिमान्यता प्राप्त एवं मैदानी गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए समान प्रीमियम दर निर्धारित करने की मांग भी रखी गई, ताकि छोटे कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पत्रकार भी बीमा सुरक्षा का लाभ ले सकें।
प्रेस क्लब ने नीमच नगर पालिका द्वारा पूर्व में पत्रकार कॉलोनी के संबंध में पारित प्रस्ताव की कार्रवाई आगे बढ़ाने की मांग की। इसके साथ ही आवासहीन जिला एवं ग्रामीण स्तर के मैदानी पत्रकारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता देने की मांग की गई।
पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग-
ज्ञापन में चुनाव पूर्व घोषित पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने तथा वरिष्ठ पत्रकार सम्मान निधि, स्वास्थ्य सहायता एवं 30 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान जैसी सुविधाओं का लाभ मैदानी पत्रकारों तक पहुंचाने की मांग की गई।
फील्ड में पत्रकारिता के लिए आवश्यक लैपटॉप, कैमरा, वाहन एवं अन्य तकनीकी उपकरण खरीदने के लिए विशेष सब्सिडी योजना शुरू करने की मांग भी की गई। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में जिला जनसंपर्क कार्यालयों को प्राप्त बजट एवं उसके उपयोग की जांच कराए जाने की मांग रखी गई, ताकि पत्रकार हितों के लिए जारी बजट के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
बड़ी संख्या में पत्रकार रहे मौजूद-
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला युवा प्रेस क्लब अध्यक्ष राकेश मालवीय, उपाध्यक्ष अब्दुल अली ईरानी, सचिव विजितराव महाडिक, उपाध्यक्ष मनीष बागड़ी, सहसचिव प्रथम सिंह डोडिया, कोषाध्यक्ष आनंद अहिरवार सहित कार्यकारिणी सदस्य गोपाल मेहरा, पंकज मेनारिया, पूर्व जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष हरिश अहीर, विष्णु परिहार, विश्वदेव बबलू शर्मा, पवन शर्मा, संजय यादव, महेंद्र उपाध्याय, महेश जैन, जोगिंदर सिंह सलूजा, तरलीन सलूजा, मनीष कौशल, भारत सोलंकी, धीरज नायक, पवन राव शिंदे, शुभम नायक, हेमंत मेहरा, तबरेज अगवान, रामेश्वर नागदा, मनीष नायक, भावेश मारू, विनोद गुर्जर, देव खताबिया, मुस्ताक अली शाह, आसिफ खान, राजा कुरैशी सहित जिले के वरिष्ठ एवं मैदानी पत्रकार मौजूद रहे।
प्रेस क्लब ने मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं, संगठन ने उम्मीद जताई कि मैदानी स्तर पर कार्यरत पत्रकारों के हितों से जुड़ी मांगों पर शासन स्तर से आगामी दिनों में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।