रतनगढ़। करणी सेना परिवार रतनगढ़ सिंगोली द्वारा 8 जनवरी 2023 जन आंदोलन भोपाल में 21 सूत्रीय मांगो को लेकर दबंग नेतृत्वकर्ता करणी सैनिक ठा जीवन सिंह शेरपुर के समर्थन में बताया गया कि करणी सेना परिवार किसी भी धर्म जाति या समाज के विरोध में नहीं है। वह केवल उनके पक्ष में हैं जो वास्तविकता में गरीब हैं एवं सरकार की वास्तविक योजनाओं से वंचित है। आरक्षण सर्वसमाज के लिए अभिशाप है इस पर चुप रहना अब पाप है। योग्यता के आधार पर मिलेगा सम्मान तभी बचेगा। हिंदुस्तान आरक्षण आर्थिक आधार पर हो वह सर्वसमाज के भाई जो आर्थिक रुप से कमजोर हो उन्हे आरक्षण मिलना चाहिए। सहित  21 सुत्रीय मांगो को लेकर सर्वसमाज हित में 8 जनवरी को भोपाल जम्बूरी मैदान में लाखों की संख्या में सर्वसमाज ने स्वाभिमान, हक अधिकार के इस जन आंदोलन में सरकार से मांगे पूरी कराने के लिए सम्मिलित हुए। 

लेकिन मध्यप्रदेश सरकार की और से कोई भी संतोषप्रद जवाब नही मिला। जिससे करणी सेना परिवार एवं सर्व समाज आक्रोशित है यदि जल्द से जल्द मांगे नहीं मानी गई तो करणी सेना परिवार सर्व समाज के साथ मिलकर सरकार के विरोध में उग्र आंदोलन करेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रहेगी। यह मांग करणी सेना परिवार रतनगढ़ द्वारा की गई। 

आज सुबह करणी सेना व सर्वसमाज प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार सर्व समाज जन रैली निकालते हुए टप्पा रतनगढ़ मोनिका जैन को राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में करणी सैनिक सिंगोली, रतनगढ़, नालदा, गुंजालिया साण्डा, मुकेरा, चावंडिया, बल्दरखा, हाथीपुरा आदि जगह से सेकंडो की संख्या में करणी सैनिक पहुंचे। 

करणी सेना परिवार द्वारा सर्वसमाज हित में 21 सूत्रीय मांगे-

1- आरक्षण का आधार आर्थिक किया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ मिल सके। एक बार आरक्षण मिलने पर दोबारा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए।  
2- अजा/अजजा एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे।  
3- अजा/अजजा एक्ट की तर्ज पर सामान्य पिछड़ा एक्ट भी बने, जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करें वह कानूनी सहायता प्रदान करें।  
4- ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जाए, सभी भर्तियां ईडब्ल्यूएस के छात्रों की उम्र सीमा में छूट एवं छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए।  
5- वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती वर्ष 2018 में प्रथम काउंसिल के पश्चात शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसिलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावे ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को इसी वर्ग में भरा जाए।   
6- प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जाए व माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वंचित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के विषय में पदों में वृद्धि की जाए।  
7- भर्ती कानून बनाए जाएं (प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाए) व्यापम के 1 लाख पदों, एसआई, पटवारी, अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जाए एवं भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए।  
8. एमपीपीएससी की 2019, 20, 21 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण करो ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल करो।  
9- केंद्र और राज्य की आने वाले सभी भर्तियों में सभी वर्गों को 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाए राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 वर्ष की छूट की समय अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए।  
10- अतिथि शिक्षकों, रोजगार सहायकों व कोरोना काल में सेवा देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की नियमित नियुक्ति प्रदान की जावे।  
11- किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके व रासायनिक खादों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाया जाए रोजड़ा (घोड़ा रोज) से प्रदेश के कई क्षेत्र में किसान परेशान है इनसे निजात दिलाने के लिए उचित कार्य योजना बनाई जाए।  
12- खाद्यान्न (रोजमर्रा की चीजों) को जीएसटी से मुक्त किया जावे  तथा बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाई जाए।  
13- क्षत्रिय महापुरुषों के इतिहास में छेड़छाड़ को तुरंत रोका जावे। इतिहास संरक्षण समिति बने ताकि समाज में आपसी सामंजस्य बना रहे।  
14- सवर्ण आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार कर उसे क्रियाशील बनाया जावे।  
15- राज्य कर्मचारी आयोग की सिफारिश जिसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने का कहा गया है किसी भी परिस्थिति में अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ाई जाए।  
16- गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जावे व सरकार गौशालाओं के स्तर में सुधार करें एवं गोबर गोमूत्र को सरकारी स्तर पर खरीदने की व्यवस्था करें ताकि गोपालन से रोजगार के अवसर भी बड़े।  
17- पद्मावत फिल्म के विरोध में दर्ज प्रकरण वापस लिए जावे।  
18- मध्यप्रदेश की भर्तियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता दी जावे। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा सीमित हो।  
19- कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति के साथ उन्हें उसके साथ अधिकार वह सुविधा भी दी जावे। कर्मचारियों की पेंशन पुन: चालू की जावे।  
20- पुलिस विभाग में आरक्षको की वेतन विसंगति को दूर कर 2400 ग्रेड पे लागू की जावे।  
21- सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली में सुधार कर शिक्षा का स्तर प्राइवेट स्कूलों की भांति किया जाए ताकि छात्र प्राइवेट स्कूलों की तरफ ना भागे और प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने हेतु एक कमेटी बनाई जाए।