विदिशा। प्रदेश के सबसे बड़े मानवीय और जन-कल्याण के अभियान के रूप में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का दूसरा चरण 10 मई से प्रारम्भ किया जा रहा है। अभियान की अवधि अब 10 मई से 31 मई 2023 तक होगी। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश  जारी किए गए हैं।

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के द्वारा मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान द्वितीय चरण के तहत प्राप्त नवीन दिशा निर्देशो के अनुसार क्रियान्वित की जाने वाली अतिरिक्त बिन्दुओं से जिलाधिकारियों को अवगत कराने साथ ही समय सीमा में क्रियान्वयन कराने के उद्धेश्य से मंगलवार नौ मई को बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए है। नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ योगेश भरसट, अपर कलेक्टर अनिल डामोर के अलावा समस्त विभागो के जिलाधिकारी मौजूद रहें।

कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने शासन स्तर से जारी अतिरिक्त दिशा-निर्देश का हवाला देते हुए बताया है कि नागरिकों को प्रदान की जाने वाली चिन्हांकित 67 सेवाओं से सम्बंधित आवेदन दो श्रेणियों के होंगे पूर्व से प्राप्त और लंबित आवेदन तथा नवीन प्राप्त आवेदन-पत्र प्राप्त किए जाएंगे। चिन्हांकित 67 सेवाओं से संबंधित ऐसे आवेदन जो नागरिकों द्वारा पूर्व से दिए गए हैं और अभी निराकृत नहीं हुए हैं या किसी कारण से लंबित हैं, ऐसे सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण इस अभियान के दौरान 31 मई 2023 तक किया जावेगा ।

कलेक्टर भार्गव ने बताया कि अभियान के अंतर्गत  16 मई से 25 मई 2023 तक हर ग्राम और हर शहरी वार्ड में विशेष शिविर लगाए जायेंगे। इन शिविरों में नागरिक इन 67 सेवाओं से सम्बंधित नवीन आवेदन दे सकते हैं, जिनको पृथक से पंजीकृत कर उनका निराकरण 15 जुलाई 2023 तक कराया जावेगा। इन 67 सेवाओं से संबंधित जिन आवेदनों को स्वीकार कर उनका अंतिम निराकरण कर दिया जाएगा, उनके इस आशय के प्रमाण स्तर पर वितरित किये जायेंगे। पत्र ग्रामध् शहरी वार्ड में किए जाएंगे। शिविरों में यदि चिन्हांकित 67 सेवाओं से इतर कोई आवेदन आता है, तो उसे भी पृथक से पंजीकृत कर समय सीमा में निराकृत करना सुनिश्चित किया जावेगा । 

कलेक्टर भार्गव ने समीक्षा बैठक में बताया कि जहाँ तक सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण का प्रश्न है, अभियान के दौरान बजट संबंधी कारणों, नीतिगत कारणों या सिविल, उच्च न्यायालयों में प्रकरण लंबित होने जैसे कारणों से लंबित शिकायतों को छोड़कर शेष सभी प्रकार की लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जावेगा।  प्रत्येक आवेदन, शिकायत के निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को अनिवार्य रूप से दी जावेगी।