देवास। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा म.प्र. की नगरीय क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों के ले-आउट अनुमोदन पश्चात भवन अनुज्ञा हेतु पात्र घोषित कालोनियों का भवन अनुज्ञा वितरण वर्चुअल कार्यक्रम लाईव प्रसारण मदनमोहन पहाडी जबलपुर से किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानिय मल्हार स्मृति आडिटोरियम मे महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल, सभापति रवि जैन, विधायक एवं महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल के द्वारा निगम लोक निर्माण समिती अध्यक्ष गणेश पटेल, पार्षद राहूल दायमा, पार्षद प्रतिनिधि राज वर्मा, निगम उपायुक्त देवबाला के साथ मुख्यमंत्री के लाईव प्रसारण को देखा एवं सुना। कार्यक्रम मे देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र में भी म.प्र.कालोनी विकास नियम 2021 के नियमों के अनुरूप अवैध कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिये पात्र चिन्हित की गई। साथ अनधिकृत 95 कालोनीयों में विकास कार्यों की जानकारी रहवासी संघ का गठन अनधिकृत कालोनियों में जारी भवन निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। इस अवसर पर महापौर ने कहा की मुख्यमंत्री  शिवराजसिह चौहान की अनेको महत्कांक्षी योजनाओ मे जनहित की यह योजना भी शामिल हुई। जिससे अब अवैध कालोनियां वैध हो गई है। सभापति जैन ने कहा की अब वैध की गई कालोनियो के रहवासियो को अपने भवन निर्माण के लिए बैंको से लोन लेना आसान होगा। जिससे वे अपने घर का सपना साकार कर सकेगें। वैध की गई कालोनियो मे नियमानुसार भौतिक सुख सुविधा भी निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने की जिम्मेदारी भी रहेगी जिसके पूर्ण प्रयास भी किये जावेगें। विधायक प्रतिनिधि अग्रवाल ने कहा की निगम सीमा क्षेत्र की 95 कालोनियां सुकृराज योजना के तहत मुख्यमंत्री चौहान के द्वारा वैध की गई। जिससे शहर की 95 कालोनियो के रहवासियो के द्वारा अब निगम मे नियमानुसार नामिनल शुल्क जमा कर नक्शा पास कराकर बैक से लोन लेकर अपना भवन निर्माण कर सकते है।इस अवैध से वैध हुई कालोनियो मे दी जाने वाली भौतिक सुख सुविधायें भी कायाकल्प योजना अन्तर्गत शासन से प्राप्त होने वाले अनुदान से की जा सकेगी।