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June 23, 2026, 6:25 pm
KHABAR : चंबल में रेत खनन रोकने 3 राज्यों का एक्शन प्लान, आपस में सीसीटीवी डेटा, गुंडा सूची करेंगे शेयर, एमपी-यूपी-राजस्थान के अधिकारियों ने बनाई रणनीति, पढे़ खबर 

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मुरैना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चंबल नदी क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए मंगलवार को मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीनियर अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में चंबल अभ्यारण क्षेत्र में अवैध रेत खनन, परिवहन और उससे जुड़े नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई को लेकर संयुक्त रणनीति तैयार की गई।


बैठक में तीनों राज्यों ने गुंडा लिस्ट और सीसीटीवी डेटा शेयर करने, नेशनल हाईवे समेत अन्य क्षेत्रों में रेत परिवहन ,बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर के चलने वाले वाहनों और रेत से जुड़े अपराधियों पर किस तरह शिकंजा कसा जाए इस पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए।


मुरैना स्थित देवरी चंबल घड़ियाल केंद्र पर दोपहर 1 बजे हुई इस अहम बैठक में तीनों राज्यों के कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, डीएफओ, आरटीओ और खनिज विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य फोकस चंबल क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन और उसके परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण था।


तीनों राज्य गुंडा लिस्ट और सीसीटीवी डाटा शेयर करेंगे
बैठक में यह तय किया गया कि तीनों राज्यों के बीच रियल टाइम डेटा और निगरानी सिस्टम साझा किया जाएगा। मुरैना और धौलपुर के घाटों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड और सर्विलांस डेटा को आपस में साझा किया जाएगा, ताकि गतिविधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके।


इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन नंबर या अवैध रूप से संचालित वाहनों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया। ऐसे वाहनों की पहचान कर उन्हें तत्काल जब्त करने और उन पर कानूनी कार्रवाई करने पर सहमति बनी।


अपराधियों और रेत माफिया से जुड़े नेटवर्क पर भी संयुक्त नजर रखने का निर्णय लिया गया। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा जिला बदर किए गए लोगों सहित अन्य आपराधिक तत्वों की सूची तीनों राज्यों के बीच साझा की जाएगी, ताकि सीमावर्ती इलाकों में उनकी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।


16 चेकपोस्टों पर निगरानी मजबूत होगी
इसके साथ ही 16 प्रस्तावित चेकपोस्टों को मजबूत करने और तीनों राज्यों के अधिकारियों के बीच लगातार समन्वय बनाए रखने पर भी सहमति बनी, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।


यह बैठक अब चंबल क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार पर तीन राज्यों की संयुक्त सख्ती की बड़ी शुरुआत मानी जा रही है, जिसमें पहली बार इतने स्तर पर समन्वित निगरानी और कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई है।

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