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May 14, 2025, 2:21 pm
KHABAR : असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तारीख बदलवाने, एमपीपीएससी ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थी, 5 मांगों के साथ आयोग को सौंपा ज्ञापन, अधिकारियों ने दिया आश्वासन, पढे़ खबर 

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इंदौर। सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को अभ्यर्थी एमपीपीएससी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन सौंपने की इच्छा जताई। जिसके बाद ऑफिस के गेट पर ही अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया। अभ्यर्थियों ने ज्ञापन के जरिए अपनी मांगें विभाग के समक्ष रखी है। उनकी मांग की है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की प्रस्तावित तारीख, 1 जून 2025, को आगे बढ़ाया जाए। इस मांग के समर्थन में अभ्यर्थियों ने पांच कारण भी बताए हैं। फिलहाल आयोग की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के कई विषयों के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। इससे वे अभ्यर्थी, जो पहले ही इस परीक्षा में सफल हो चुके हैं या जिनके सफल होने की संभावना अधिक है, दोबारा परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इससे नए अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती और ऐसे में नए छात्र मुख्य परीक्षा में असफल हो सकते हैं। कुछ विषयों के साक्षात्कार अभी भी जारी हैं, जबकि कुछ विषयों के साक्षात्कार की तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं। इससे छात्रों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मध्यप्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा के नियम मुताबिक, उत्तीर्ण अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते ताकि नए छात्रों को अवसर मिल सके। इसी तरह, सहायक प्राध्यापक परीक्षा में भी जो अभ्यर्थी एक बार पास हो चुके हैं, उन्हें दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब परीक्षा से पहले रिजल्ट जारी कर दिए जाएं।


सहायक प्राध्यापक की वैकेंसी हर साल नहीं आती। अब तक केवल 1991, 2017 और 2022 में ही यह परीक्षा आयोजित की गई है। इसलिए, 2022 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले नई परीक्षा आयोजित नहीं की जानी चाहिए।


कंप्यूटर साइंस को सह-विषय के रूप में बाद में जोड़ा गया, जिससे हजारों अभ्यर्थी बाहर हो गए। केवल वे ही आवेदन कर पाए जिन्हें कोर्ट से अनुमति मिली। ऐसे में सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका दिया जाना चाहिए।अभ्यर्थियों ने मांग की है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से उन्हें इस विषय पर विचार का आश्वासन दिया गया है और कहा गया है कि इसे आगामी मीटिंग में रखा जाएगा।

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