मंदसौर। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार के निर्देशों के अनुपालन में, उच्च शिक्षा विभाग ने समस्त शासकीय स्वशासी एवं अन्य संबंधित महाविद्यालय में कृषि पाठ्यक्रम संचालन के लिए सुचारू शिक्षण व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए है। 
आदेशानुसार ऐसे महाविद्यालय, जहां सत्र 2025-26 से बी.एससी. कृषि पाठ्यक्रम संचालन हो रहा है, वहां उक्त पाठ्यक्रम की शिक्षण व्यवस्था के लिए आई.सी.ए.आर./यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक अर्हताओं के आधार पर महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की सक्षम अनुमति के साथ कम से कम तीन अतिथि विद्वानों को तत्काल आमंत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही संबंधित महाविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रम के प्रायोगिक कार्यों के लिए, निकटवर्ती किसानों एवं अन्य शासकीय संस्थानों के साथ 30 सितम्बर तक एमओयू (डवन्) सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें शासकीय एम.एल.बी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, शासकीय कमला राजे कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय एम.एल.बी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय होल्कर विज्ञान महाविद्यालय इन्दौर, माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मोती तबेला इन्दौर, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय मोहनलाल हरगोविन्द दास गृह विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा, शासकीय स्रातकोत्तर महाविद्यालय दतिया, शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिन्दवाड़ा, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना, शासकीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय सीधी, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर, शासकीय के. आर.जी. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्वालियर, शासकीय मानकुंवर बाई स्रातकोत्तर महाविद्यालय जबलपुर, शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, उज्जैन (अन्य महाविद्यालय) एवं शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह (अन्य महाविद्यालय) शामिल हैं।