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धार। जिला पंचायत सभागार में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेढ़ा, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा बोड़ाने, सीईओ जिला पंचायत अभिषेक चौधरी, डीएफओ विजयानंतम टी.आर., महंत नीलेश भारती, चंचल पाटीदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं तभी सफल होंगी जब उनका लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। कृषि विभाग को मिले विशेष निर्देश कृषि क्षेत्र की समीक्षा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था और बेहतर की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को समय से पहले खाद लेने की समझाइश दी जाए, ताकि रबी सीजन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही, ग्राम चौपालों में नैनो यूरिया के उपयोग के संबंध में किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और उर्वरकों के वैज्ञानिक उपयोग से उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। उद्योग विभाग की समीक्षा उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की जानकारी दी गई। राज्यमंत्री ठाकुर ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित किया जाए और योजनाओं का प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर तक किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इससे जुड़ सकें। अन्य विभागों की समीक्षा बैठक में विद्युत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एमपीआरडीसी, रेलवे, शहरी विकास सहित अन्य विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। राज्यमंत्री ठाकुर ने निर्देश दिए कि विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि चल रहे कार्य समय-सीमा में पूर्ण हों और जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक के अंत में केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि जिले की विकास योजनाओं को गति देने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को जनता से संवाद बनाए रखने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।
