भोपाल। प्रदेश के नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी एवं अन्य कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मंगलवार को नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

मुख्य मांगों में 1 सितंबर 2016 तक के कर्मचारियों का विनियमितिकरण, विनियमित कर्मियों का नियमितिकरण, चुंगी क्षतिपूर्ति राशि से की जा रही कटौती का विरोध, तहबाजारी चालू करने, त्रुटिपूर्ण सेवा भर्ती नियमों में सुधार, अनुकंपा नियुक्ति तथा आउटसोर्सिंग के स्थान पर संविदा नियुक्ति जैसी मांगें शामिल थीं।

संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में कई बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। आयुक्त ने सभी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया।

ज्ञापन 4 नवम्बर 2025 को अपराह्न 3 बजे सौंपा गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारी- सुरेन्द्रसिंह सोलंकी, हरेन्द्रसिंह ठाकुर, संजय शुक्ला, शक्ति तिवारी, माजिद खांन, तौफिक खांन, प्रकाश राठौर, रामचरण कुशवाह, योगेश सिंह, तेजसिंह यादव, कपिल दुबे, बीएस मालवीय सहित अन्य उपस्थित रहे।