चित्तौड़गढ़। राजस्थान के कार्मिकों की पुरानी पेंशन योजना बनाये रखने, वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों की एनपीएस कटौती की राशि कार्मिकों को वापस दिलाये जाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शुक्रवार 7 नवम्बर को जिलाध्यक्ष गोपाल स्वरूप त्रिपाठी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।
जानकारी देते हुए जिला प्रवक्ता अनिल कुमार बारेसा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना पर हमला करते हुए बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी, निकाय कर्मियों के लिए नई पेंशन योजना संबंधी आदेश जारी किये गये जिससे समस्त शिक्षकों में रोष व्याप्त है।
इन आदेशों का विरोध करते हुए सरकार से ऐसे आदेशों को वापस लेने, वर्ष 2005 के बाद नियुक्त कार्मिकों की कटौती की गई एनपीएस की राशि वापस लौटाने की मांग की गई।
जिला महामंत्री गोपेश ने बताया कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील कार्मिक आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इस दौरान वर्ष 2023 में हुई तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के लिए भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को शीघ्र अनुमोदन कर पदस्थापन करने की मांग की गई।
इस दौरान प्रदेश सचिव शिव कोदली, विकास वैष्णव, गणेश नारायण माली, गणेश खटीक, शैलेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार खटीक, रणवीर मीणा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।