नीमच। दिनांक 26 नवंबर 2025 ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर आज नीमच में भी श्रम संहिता और किसान और आम जनता विरोधी बिजली कानून वापस लेने हेतु विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। नीमच में सीटू, इंटक बैंक एम्पलाइज, बीमा, आउटसोर्स, आंगनवाड़ी, आशा, नल चालक मध्यान भोजन, नगर पालिका, बिजली विभाग, पेंशनर्स यूनियन सहित  विभिन्न ट्रेड यूनियन मजदूर कर्मचारी किसान संगठनों द्वारा एकत्र होकर कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर एक 17 सूत्रीय ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर पराग जैन को सौंपा ।इसके पूर्व कलेक्टर प कार्यालय परिसरस्थित हनुमान मंदिर के बाहर धरना भी दिया गया। इसके एक दिन पूर्व 25  नवंबर की संध्या को श्रम संहिता लेबर कोड की प्रतियां स्थानीय40  चौराहे पर जलाई गई थी। 

 21 नवंबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा जारी लागू की गई श्रम संहिता लेबर( कोड) का विरोध पूरे देश के मजदूर कर्मचारी किसान कर रहे हैं।  इस श्रम संहिता के बारे में सरकार द्वारा विभिन्न प्रचार माध्यम से इसके पक्ष में इसको लाभकारी बताते हुए बहुत ढोल पीटें जा रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि इन श्रम संहिता लेबर कोड का  असली मकसद है नौकरी की सुरक्षा को खत्म करना। फिक्सड टर्म निश्चित (अवधि की नौकरी), ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग संविदा, योजना कर्मी अंशकालिक दैनिक वेतन भोगी जैसी श्रेणियां तथा निजीकरण को बढ़ावा देना।

अस्थाई से स्थाई होने के सारे प्रावधानों को खत्म करना। फैक्ट्री मालिक को और आउटसोर्स कंपनी तथा ठेकेदार के खिलाफ निरीक्षण के अधिकार को समाप्त करना या सीमित करना। सामाजिक सुरक्षा पीएफ बीमा बोनस पेंशन ग्रेजुविटी को दिखावटी बनाना और उसे केवल कागजों तक सीमित करना। यूनियन बनाने के अधिकार को कुचलना एवं मांगो  के लिए आंदोलन और हड़ताल के अधिकार को खत्म करना।

न्यूनतम वेतन लेने के अधिकार को कमजोर करना। ठेका श्रम उन्मूलन कानून 1970 सहित कई कानून को खत्म कर दिया गया। अवकाश के अधिकार को सीमित करना या खत्म करनाऔर  कार्य के घंटे 8 के स्थान पर 12 करने जैसे हथियार कॉरपोरेट घरानो को थमा दिए गए। ज्ञापन में चार लेबर कोड वापस लेने न्यूनतम वेतन 26000, न्यूनतम पेंशन ₹10000, आउटसोर्स ठेका संविदा दैनिक वेतन भोगी अंशकालीन आशा उषा आंगनवाड़ी नल चालक मध्यान भोजन कोटवार जैसी अस्थाई श्रेणी को स्थाई करने तथा, सीसीआई नयागांव फैक्ट्री को सरकारी क्षेत्र में चलने मजदूरों का बकाया वेतन देने जैसी मांगे रखी गई है।

ज्ञापन का वाचन कॉमरेड किशोर जवेरीया ने किया इस अवसर पर भगत वर्मा, शैलेंद्र सिंह ठाकुर,सुनील शर्मा, मुकेश नागदा, नितेश यादव, पंकज नागदा, रणजीत सालवी, रमेश चंद्र गार्सिया, काजी नूरुल हसन, राजेंद्र दास बैरागी बंसीलाल खारोल,  भोपाल सिंह, बालचंद वर्मा, शालिनी जयंत, क्रांति शर्मा, कांता अहीर, श्यामा देवी, रामाबा नागदा, भंवर बाई गुज्जर, पुष्पा यादव, सुरज मल आर्य, सहित सैकड़ो मजदूर किसान कर्मचारी मौजूद थे।