नीमच। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे हितग्राही मूलक एवं स्वरोजगार योजनाओं के शेष प्रकरणों की स्वीकृति 25 मार्च से पूर्व सुनिश्चित करें और हितग्राहियों को लाभ वितरण कराएं।
कलेक्टर ने बताया कि नीमच जिले के सभी विभागों और बैंकर्स ने शासन द्वारा संचालित स्वरोजगार एवं हितग्राही योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य किया है। परिणामस्वरूप, नीमच जिला प्रदेश में अच्छी रैंक हासिल कर सका है और अधिकांश योजनाओं में लक्ष्यपूर्ति में प्रथम स्थान रहा है।
बैठक में कलेक्टर ने विशेष रूप से कहा कि आगामी माह से लाड़ली बहना योजना, स्व सहायता समूहों की दीदी योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना के लाभ सभी पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाने के लिए संयुक्त अभियान चलाया जाएगा।
इसके साथ ही जिले में 1 अप्रैल से पशुपालकों के के.सी.सी. (कृषक क्रेडिट कार्ड) बनाकर जिले को सेचुरेटेड करने का अभियान भी शुरू किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि पशुपालन विभाग शत-प्रतिशत के.सी.सी. आवेदन तैयार कर बैंक शाखाओं में प्रस्तुत करे और बैंकर्स तत्परता पूर्वक ऋण जारी कर जिले को सेचुरेटेड करने में सहयोग करें। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में 10 हजार से अधिक पशुपालकों को 20 करोड़ रुपये से अधिक के के.सी.सी. ऋण उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
कलेक्टर ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को यह भी निर्देश दिए कि वे सी.डी. रेश्यो बढ़ाने, एन.पी.ए. कम करने और हितग्राहियों के स्वीकृत प्रकरणों में ब्याज अनुदान का भुगतान 25 मार्च से पूर्व सुनिश्चित करें। बैठक में पीएम स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लंबित प्रकरणों में 25 मार्च से पूर्व स्वीकृति और ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि पवन कुमार दुबे, एलडीएम शितांशु शेखर, नाबार्ड और आरबीआई के प्रतिनिधि सहित सभी बैंक शाखा प्रबंधक और जिला अधिकारी उपस्थित थे।