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March 24, 2026, 12:50 pm
BIG REPORT : हाईकोर्ट के स्टेटस क्वो आदेश की अवहेलना का आरोप, कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग, जनसुनवाई में पहुंचा ग्वालटोली की जमीन का विवाद, प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग, पढ़े खबर 

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नीमच। शहर के ग्वालटोली क्षेत्र स्थित विवादित भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के स्टेटस क्वो आदेश की अवहेलना का मामला सामने आया है। पक्षकार ने जनसुनवाई में कलेक्टर को आवेदन देकर न्यायालय के आदेश का पालन करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आवेदक किशन पिता स्व. छोटेलाल खलीफा, निवासी ग्वालटोली ने बताया कि भूमि विवाद का प्रकरण पहले व्यवहार न्यायालय में चला, जिसके बाद अपील जिला न्यायालय में दायर हुई। वर्तमान में मामला उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में प्रकरण क्रमांक एस.ए. 2613/2022 के रूप में विचाराधीन है।

आवेदन के अनुसार उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई 2025 को संबंधित भूमि पर स्टेटस क्वो बनाए रखने का आदेश दिया था। इसके बावजूद आरोप है कि स्कीम नंबर 34 से लगी जमीन पर खुदाई और निर्माण की तैयारी की जा रही है, जिसमें नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों की भूमिका बताई जा रही है।

आवेदक ने कलेक्टर से मांग की है कि मौके पर कार्य तत्काल रुकवाया जाए, न्यायालय के आदेश की सख्ती से पालना करवाई जाए तथा जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मामला जनसुनवाई में पहुंचने के बाद अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर है।

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