भोपाल। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश मंगलवार को जारी किया गया है।

इसी तरह न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए भी विधि विभाग ने दो प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को अभी इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लिए मुख्यंत्री की घोषणा का इंतजार है।

सामान्य प्रशासन विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS और IFS) के अधिकारियों को 1 जनवरी 2026 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) का लाभ देने के आदेश जारी कर दिए हैं।

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर राज्य में पदस्थ अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 58 प्रतिशत की वर्तमान दर से बढ़ाकर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर के आधार पर अखिल भारतीय सेवा के अफसरों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान 1 जनवरी 2026 से नकद किया जाएगा। यह भुगतान केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 22 अप्रैल 2026 को जारी निर्देशों के आधार पर होगा।

विशेष वेतन या भत्ते शामिल नहीं होंगे
आदेश के अनुसार संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” का अर्थ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत तय पे-मैट्रिक्स में मूल वेतन होगा। इसमें विशेष वेतन या अन्य प्रकार के भत्ते शामिल नहीं किए जाएंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा मूल नियम-9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जाएगा। राजस्व मंडल अध्यक्ष के अलावा सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों, सभी विभागाध्यक्षों को इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उधर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दो प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने के लिए भी विधि और विधायी कार्य विभाग ने अलग से आदेश जारी कर दिया है। इन अधिकारियों को अगले माह से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

एमपी में घोषणा का इंतजार
दूसरी ओर एमपी के कर्मचारियों को अभी मुख्यमंत्री की घोषणा का इंतजार है। अभी एमपी के कर्मचारियों अधिकारियों और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा मार्च में की थी और अप्रेल के वेतन से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया गया था। इसके साथ ही एक जुलाई से बढ़ाए गए तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की एरियर्स की राशि छह समान किस्तों में देने के आदेश जारी किए गए हैं।

केंद्र के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने के बाद एमपी के भी 12 लाख कर्मचारी पेंशनर्स को सीएम की घोषणा का इंतजार है।