भोपाल | मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य के लाखों कर्मचारियों को अगस्त में केन्द्र के समान 42 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू होंगी, ऐसे में एरियर भी दिया जाएगा। इसकी घोषणा आज शुक्रवार खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। इस  संबंध मे जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 7.50 कर्मचारियों को मिलेगा।

42फीसदी डीए का लाभ, 3 समान किस्तों में एरियर का भुगतान

दरअसल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा कि है कि राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान 42 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। डीए की नई दरें जनवरी 2023 से लागू की जाएंगी, ऐसे में जनवरी से जून तक महंगाई भत्ते का एरियर 3 समान किस्तों में मिलेगा। 42% महंगाई भत्ता जुलाई माह के वेतन में जुड़कर मिलेगा, जो कि अगस्त माह से दिया जायेगा ।इसके अलावा सीएम ने ऐलान किया है किछठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि होगी।

छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी सौगात

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने कर्मचारियों के हित में अनेक क्रांतिकारी फैसले किए हैं। सारे कर्मचारी, जो छठवां वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में भी समानुपातिक वृद्धि की जाएगी।हमने यह फैसला भी किया है कि जिन्होंने 1 जुलाई 2023 तक अपनी सेवा के 35 वर्ष पूर्ण कर लिए हों, उन सबको चतुर्थ समयमान वेतनमान भी दिया जाएगा।हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारी हितैषी सरकार रही है। कर्मचारियों के हितों में हमने अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए हैं। पिछले दिनों मैनें घोषणा की थी कि हम राज्य के कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देंगे। 42% महंगाई भत्ता हम जनवरी माह से ही देंगे। छठा वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के वेतन में भी समान वृद्धि की जाएगी।

साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता

गौरतलब है कि केन्द्र की तर्ज पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। केन्द्र के साथ अन्य राज्यों द्वारा पहले ही बढ़ोत्तरी की जा चुकी है और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश के 7.50 लाख कर्मचारियों के डीए में भी 4% वृद्धि होगी, जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों का डीए केन्द्र के समान 42 फीसदी हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी में 10000 तक वृद्धि देखने को मिलेगी।इससे सरकारी खजाने पर करीब 160 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ने का अनुमान है।