नीमच। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का मूड जानने के लिए वॉईस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा नीमच, मंदसौर व रतलाम जिले के नगर-नगर व गांव-गांव पहुंच रही है। इसी कड़ी में वॉईस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के मंदसौर पहुंची। यहां स्थानीय चौराहा पर वॉईस ऑफ एमपी की टीम ने बीजेपी व कांग्रेस के पदाधिकारियों से अब तक हुए विकास व विकास के वादों को लेकर चर्चा की। साथ ही इस चुनाव में मतदान करने से पहले मतदाताओं का मूड भी जाना। 
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भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर-
भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार की सरकार है। यहां भी 50 प्रतिशत कमिशन वाली सरकार ने जिन सड़कों का निर्माण करवाया है उन सड़कों ने पहली ही जोरदार बारिश ने दम तोड़ दिया है। नई सड़कों में गड्ढे पड़ गए हैं। स्वास्थ्य सुविधा में मंदसौर लगातार पिछड़ता जा रहा है। गंभीर हालत में मरीज को इंदौर या उदयपुर रैफर किया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है और जो डॉक्टर यहां सेवाएं दे रहे थे वह भी भाजपा के जनप्रतिनिधियों से प्रताड़ित होकर यहां से चले गए हैं। चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। मंदसौर का मेडिकल कॉलेज भी कमल नाथ की देन है। बारिश के दिनों में शहर की कॉलोनियों में घुटनों-घुटनों तक पानी भर गया था। भाजपा के विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया व अन्य जनप्रतिनिधि आज तक ड्रेनेज सिस्टम लागू नहीं करवा पाए। शिवना नदी की सफाई भी प्रतिवर्ष स्वयं इंद्रदेव करते हैं। तेलिया तालाब पर सांसद व अन्य भाजपाईयों ने अतिक्रमण कर नालों पर मकान बना लिए हैं। 400 बीघा का तालाब आज सिकुड़ता जा रहा है। नाहर सैय्यद स्थल के तालाब को भी भूमाफियाओं ने खत्म कर दिया है। भाजपा के नेताओं ने खुद का विकास किया है। भाजपाई सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। कमल नाथ ने प्रदेश में माफिया राज को खत्म कर दिया था। किसानों को बिना सर्वें के मुआवजा बांटा था।
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कांग्रेस ने बना दिया था बीमारू राज्य-
नीमच-मंदसौर व जावरा संसदीय क्षेत्र की जनता भाजपा के साथ है। यहां मतदाता व्यक्ति को नहीं पार्टी को महत्व देता है, क्योंकि वे जानते हैं कि भाजपा ही है जो विकास करती है। जनता पूर्व में कांग्रेस का कार्यकाल देख चुकी है। दिग्विजय सिंह के शासन काल में प्रदेश का बंटाधार हो गया था। प्रदेश बीमारू राज्यों की गिनती में शुमार था। बीजेपी की शिवराज सरकार के नेतृत्व में आज प्रदेश विकासशील प्रदेशों की श्रेणी में आकर खड़ा हो गया है। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने कई विकास कार्य किए हैं।  मंदसौर को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। जिला चिकित्सालय में सुविधाओं का विस्तार हुआ है। चहुंओर सड़कों का निर्माण हुआ है। मंदसौर के बाहर चारों तरफ हाईवे है। भाजपा की सरकार अब पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपतिनाथ लोक बनाने की तैयारी कर रही है। 4 चुनाव से मंदसौर में भाजपा के विधायक है। लगातार दूसरी बार यशपाल ंिसंह सिसौदिया को मतदाताओं ने चुना है। नगर सरकार में लगातार 47 सालों से मतदाताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। भाजपा विकास कराती है। कांग्रेस के लोग विकास के झूठे वादे करते हैं। कांग्रेस के समय में बिजली आपूर्ति की स्थिति क्या थी यह किसी से भी पूछ लो। आज 24 घंटे बिजली मिलती है। किसानों को 12 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है। कांग्रेस के नेता सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन जनता सिर्फ विकास को चुनती है और आगे भी चुनेगी। 
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कांग्रेस-बीजेपी से जनता त्रस्त-
मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर राज किया। लेकिन आज भी मंदसौर विधानसभा क्षेत्र विकास में पिछड़ा हुआ है। यहां अस्पताल तो हैं, लेकिन चिकित्सक नहीं है। स्कूल व कॉलेज है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। सरकारी स्कूलों की हालत बद से बद्तर हो चुकी है। सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई भी काम बिना लिए-दिए नहीं होते हैं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली व पंजाब की सूरत बदल दी है। आज कांग्रेस और बीजेपी अस्पतालों व शिक्षा की बात कर रही है ये केजरीवाल मॉडल ही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश का नक्शा भी बदल जाएगा। मंदसौर में भी विकास की गंगा बहेगी। सरकारी स्कूलों में बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी। 
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मतदाताओं के बोल-
क्षेत्र में उद्योगों की कमी है। शिक्षित युवक बेरोजगार है। रोजगार की तलाश में युवाओं का तेजी से पलायन हो रहा है। मंदसौर जिले के नौजवान नौकरी के लिए घरों से दूर रह रहे हैं। लेकिन सत्ता के नशे में चूर नेताओं का इस ओर ध्यान तक नहीं है। वर्तमान में अल्प वर्षा की वजह से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। लेकिन आज तक भाजपा के जिम्मेदार जनप्रतिनिधी खेतों तक नहीं पहुंचे हैं। खुद को किसान का बेटा कहने वाले सुबे के मुखिया ने अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं किया है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी बुजुर्ग लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। जिम्मेदार लोग रिश्वत की मांग करते हैं।