भोपाल। मोहन यादव कैबिनेट की बैठक बुधवार मंत्रालय में होगी। जिसमें दर्जन भर प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के कार्य आवंटन नियमों में बदलाव का मुद्दा प्रमुख है। बैठक में अधिकारियों की जिम्मेदारियों को लेकर प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे। इसके अलावा दूध उत्पादक किसानों को इंसेंटिव देने पर कैबिनेट फैसला कर सकती है। साथ ही ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास समेत अन्य विभागों के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।

जीआईएस 2025 के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए बेंगलुरू रवाना होने के पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को सुबह करीब 11 बजे कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में दूध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर बोनस दिए जाने के मामले में फैसला संभावित है।

सूत्रों के अनुसार दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इंसेटिव (बोनस) राशि दी जा सकती है। इसके अलावा जीएडी में कार्य आवंटन नियमों में बदलाव का प्रस्ताव लाया जाएगा। रीवा जिले में आईटीआई के लिए पदों की स्वीकृति को मंजूरी दी जाएगी। ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट में चर्चा में आएंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट के पद स्वीकृत किए जाने को मंजूरी दी जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जिलों में तबादले पर बैन हटाने और तबादले किए जाने को लेकर पाॅलिसी तैयार की है और माना जा रहा था कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है लेकिन मंगलवार को इस प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया है। सूत्रों के अनुसार 15 अगस्त के बाद सरकार तबादले पर बैन हटा सकती है परंतु इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक में ही होगा।