भोपाल। मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी हैं। सातवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा दिव्यांग संस्थाओं के अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने का फैसला भी लिया गया हैं।

भोपाल स्थित समत्व भवन में सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। यह मीटिंग मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में जल गंगा अभियान को लेकर बातचीत हुई। यह अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा, जिसमें 25 करोड़ रुपए राशि खर्च होगी।

AI स्टेट मिशन की होगी शुरुआत
कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन में AI का इस्तेमाल होगा। इसके लिए AI स्टेट मिशन शुरू होगा। वहीं रीवा जिले की महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना 82 करोड़ रुपए की है। वहीं संस्थाओं द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में तैनात अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया हैं।

पोषण आहार के लिए 8 की जगह 12 रुपए मिलेगा
इन अतिथि शिक्षकों को अब 9000 की जगह 18000 रुपए मानदेय मिलेगा। इसके अलावा पोषण आहार की राशि को बढ़ाया गया है। कुपोषित बच्चों को लेकर चलाई जा रही योजना में पोषण आहार के लिए 8 की जगह 12 रुपए मिलेगा प्रतिदिन मिलेगा। पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026 शुरू किया जाएगा। जिसमें पुलिस भर्ती की ट्रेनिंग को लेकर प्रशिक्षित किया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा महंगाई भत्ता
सातवें वेतनमान वाले सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी गई है। एक जुलाई 2025 से इसका लाभ मिलेगा। कर्मचारियों को अब 58 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं ⁠छठवें वेतनमान कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता बढ़कर मिलेगा। पेंशनरों की महंगाई राहत 3 प्रतिशत बढ़ेगा।