भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे आगामी 5 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य के सभी सरकारी एवं अर्धशासकीय विभाग इस बैंक के साथ नए वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत फंड प्रबंधन में गंभीर लापरवाही के चलते की गई है। कृषि विभाग द्वारा बैंक को लगभग 175.98 करोड़ रुपये की राशि ‘रिसिप्ट अकाउंट’ में रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बैंक इन निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब राज्य के सभी सरकारी विभागों एवं संस्थानों को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ नए खाते खोलने एवं वित्तीय लेन-देन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इस कार्रवाई को वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।