नीमच। पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल ने पिछले एक माह से बंद पड़ी पोस्ता मंडी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद पोस्ता दाना में प्राकृतिक रूप से समाहित सामग्री की छनाई एवं नष्टीकरण के बारे में समुचित नियम और प्रबन्ध नहीं किये जा रहें है इससे मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, क्षेत्रीय सांसद औऱ विधायक की व्यापारियों तथा किसानों के हितों को लेकर किये जाने वाले दावों , नीयत और क्षमता पर सवाल खड़े हो रहें हैं। सरकार के इस रवैये और समुचित नियमों की कमी के कारण उत्पन्न परेशानियां के चलते पोस्ता व्यापारियों ने कारोबार से ही हाथ खींच लिया है और पोस्ता मंडी महीनों से बंद हैं। किसानों को अपनी उपज लेकर दूरस्थ मंडियों में भटकना पड़ रहा है। जहाँ उनका शोषण हो रहा है।
पटेल ने कहा कि अपनी कथनी और करनी के इस जन - विरोधी अंतर , अक्षमता एवं अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के लिए भाजपा सरकार के अगुआओं के इशारे पर प्रशासनिक शक्ति का निर्लज्ज दुरुपयोग कर अब नीमच मंडी के व्यापारियों को लायसेंस निलंबित करने की धमकी देकर दबावपूर्वक पोस्ता व्यापार के लिए बाध्य करने की सरासर गैर कानूनी कोशिशें हो रही हैं। पटेल ने कहा कि , स्वतंत्रतापूर्वक नियम संगत व्यापार प्रत्येक व्यापारी का आधारभूत अधिकार है। मंडी लायसेन्स वहाँ आने वाली किसी इकलौती जिंस के बजाय हर प्रकार की जीन्स खरीदने के लिए दिया जाता है।

नीमच मंडी के व्यापारी  हमेंशा तौल और मोल की श्रेष्ठता का निर्वाह करते हुए नीमच मंडी को अग्रणी मंडी का दर्जा दिलाने में बहुत अहम योगदान देते आ रहें हैं । किसानों के साथ उनके भरोसे और अपनत्व भरे प्रगाढ़ रिश्ते हैं । शासन - प्रशासन व्यापारियों को नोटिस जारी कर यह भ्रम पूर्ण माहौल बना रहा है कि व्यापारी अफीम उत्पादकों का हित नहीं चाहते हैं और अनावश्यक रूप से अवरोध खड़ा कर रहें हैं । यह पूरी तरह से गलत और किसानों एवं व्यापारियों के बीच फूट डालने की कोशिश भर है । 
पटेल ने कहा कि नियमों की खामियों के चलते किसी भी जिंस के व्यापार करने की प्रकिया में अगर किसी व्यापारी को अपने सम्मान पर आघात और आर्थिक हानि की आशंका हो तो उसे यह अधिकार है कि वह उस जिंस का व्यापार नहीं करें । 

दबाव के बजाय कानून सम्मत समाधान करें सरकार-
पटेल ने कहा कि यह जिम्मेदारी सरकार की है वह सुस्पष्ट  नियमगत व्यवस्था से भय एवं आशंकाओं रहित और निर्बाध व्यापार की स्थितयां  सुनिश्चित करें ।  इसीलिए हमारी स्पष्ट माँग है कि , सरकार और प्रशासन व्यापारियों पर गैर कानूनी रूप से दबाव डालने के बजाय अविलम्ब कानून संगत सुगम नियमों का निर्धारण और प्रबन्ध सुनिश्चित कर समस्या का समाधान करें । ऐसी व्यवस्था से व्यापारी भय रहित माहौल में अपनी पूरी क्षमता से पोस्ते का व्यापार कर सकेंगे । इससे वैधानिक कारोबार को बढ़ावा , शासन को अधिक कर और किसानों को पोस्ता उपज का अधिकतम दाम मिल सकेगा। 
पटेल ने कहा कि लायसेंस निलम्बन में हथकंडे व्यापारियों के संविधान सम्मत स्वतन्त्र व्यापार के अधिकारों का हनन है और ऐसे दबाव से होने वाले किसी भी व्यापार में स्वस्थ्य प्रति स्पर्धा नहीं हो सकती और उपज की बोली वाजिब नहीं रहेगी । इसका सीधा नुकसान किसानों को होना हैं । काँग्रेस हमेंशा क़ानून सम्मत ढंग से स्वतंत्रता , सुरक्षित  ,सम्मानजनक और किसानों के लिए अनुकूल व्यवस्था के साथ व्यापार की सुविधाओं का समर्थन करती हैं । अगर सरकार शीघ्र इस समस्या का समाधान नहीं करती है तो जिला काँग्रेस के बैनर पर किसानों और व्यापारियों के हित मे आंदोलन करेंगी।