नीमच। प्रदेश की भाजपा शासित सरकार के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान घोषणा पर घोषणा किये जा रहे हैं, लेकिन जिन वास्तविक जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। न पात्र बुजुर्गों, निराश्रितों को पेंशन मिल रही है और न ही किसानों को मुआवजा या पूर्व में स्वीकृत फसल बीमा मिल रहा है। 

इस आशय का आरोप लगाते हुए किसान नेता एवं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव उमरावसिंह गुर्जर ने बयान जारी कर बताया कि पिछले महीनों से विभिन्न प्रकार की पेंशन के पात्रों को पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। वृद्धावस्था, निराश्रित, दिव्यांग पेंशनधारी दफ़्तरों के चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तरफ शिवराज सरकार के प्रशासन द्वारा सुशासन के दावे किए जा रहे हैं। शिविर लगाकर नागरिकों की समस्याओं के निवारण की बातें कही जा रही हैं लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। किसानों का वर्ष 2020-21 का फसल बीमा भुगतान आज तक नहीं हुआ। किसान सहकारी समितियों और बैंकों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। यही नहीं बीते महीनों में ओलावृष्टि और बारिश के कारण नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने नीमच के दशहरा मैदान में भरी जनसभा में तत्काल सर्वे कराने और मुआवजा देने का वादा किया था, प्रकृति की मार से बर्बाद किसान आज तक सर्वे और मुआवजे की राह देख रहे हैं। 

गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना को लुभाने के लिए 1 हजार रुपये प्रत्येक के खाते में डालने की घोषणा की जो अभी तक कागजी प्रक्रियाओं में ही उलझी है।  इसमें भी विभिन्न कारणों से वास्तव में पात्र महिलाओं के नाम योजना की सूची से कटते जा रहे हैं। बहनों को तो उलझाया ही है शिवराज सरकार ने उन माताओं को पीड़ा दी है जिनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा पेंशन थी, पिछले महीनों से ऐसी माताओं और बुजुर्गों को पेंशन से वंचित किया जा रहा है। इसका खामियाजा अब शिवराज और भाजपा को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।