कसरावद। पेंशन नही तो वोट नही, वोट फ़ॉर ओ पी एस ,न जात पर न धर्म पर वोट फार पेंशन नारा लगाते हुये खरगोन जिले के 2000 से अधिक 52 विभागों के एन पी एस  कर्मचारी  300 से अधिक दुपहिया और 200 से अधिक 4 पहिये वाहनो से पुरानी पेंशन बहाली संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु  की एन पी एस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा। कसरावद पहुँचने पर समाजसेवी संस्थओं एवं सर्व आदिवासी समाज द्वारा स्वागत किया गया। एंव जगह जगह बेनर पोस्टर, व झंडे लगाये गये। कसरावद कृषि उपजमंडी में विजयकुमार बंधु ने  कर्मचारियो की सभा को सम्बोधित करते हुये कहा कि कर्मचारियो को जो सरकार बुढ़ापे में भीख मांगने को मजबूर करे ऐसी सरकार को नही चुनेंगे। न जाति न धर्म पर हमारा वोट पेंशन पर नारा बुलंद किया। देश मे जातिवाद न धर्मवाद नही अब चलेगा पेशनवाद। हिमाचल मॉडल पर पेंशन बहाली हो। पेंशन की बात न मानने वाले कर्नाटक के नतीजे से सबक ले सकते हैं।जो सरकार कर्मचारियों को प्रथमनियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पेंशन बहाल करेगी उसी को ही वोट देंगे। 

कसरावद के विधायक सचिन यादव ने कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुये कहा कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रथमनियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पेंशन बहाल हॉगी। जिला प्रभारी दिनेश पटेल व जिलाध्यक्ष ग्यारसीलाल पटेल ने बताया कि देशभर में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग लगातार उठ रही है आखिर क्या है पुरानी पेंशन योजना, कब से लागू हुई। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार वर्ष 2004 से पहले सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देती थी। इसके बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को इस पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के! समय उनके वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना में यदि कर्मचारी की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति के बाद उसकी पत्नी को पुरानी पेंशन दी जाती है। 

कर्मचारी संघ की मांग है कि सरकारी नौकरी का वजूद पुरानी पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद जीवन जीने का एकमात्र सहारा पेंशन है, जिसे सरकार ने 2005 के बाद के कर्मचारियों को देना बंद कर दिया है। उसी की जस की तस बहाली और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ सरकार अविलम्ब लागू करे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यदि पेंशन बहाल कर दे तो उनके साथ पेंशन उत्सव मनायेगे नही तो ओ पी एस की सरकार होगी।