मनासा। आज मां अन्नपूर्णा मंदिर परिसर मनासा में सरस्वती पूजन कर मध्य प्रदेश भारत पेंशनर समाज की तहसील स्तरीय एक आवश्यक बैठक नीमच जिला शाखा अध्यक्ष जे .सी. गुजेटिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें तहसील शाखा अध्यक्ष देवीलाल शर्मा, वरिष्ठ संरक्षक एवं साहित्यकार डॉ पूरन सहगल, सचिव हरिनारायण नंदवाना, कोषाध्यक्ष कैलाश चंद्र कुमावत, उपाध्यक्ष बापू लाल रावत, सहसचिव मनोहर लाल मकवाना, संगठन सचिव मांगीलाल शर्मा, मानव अधिकार आयोग के जिला अध्यक्ष एवं संगठन के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पुरोहित ,भाटखेड़ी प्रतिनिधि रामेश्वर जोशी, पिपलिया रावजी प्रतिनिधि रमेश चंद्र नागदा, महागढ़ प्रतिनिधि ओम प्रकाश पुरोहित, नलखेड़ा प्रतिनिधि जगदीश चंद्र शर्मा ,कड़ेश्वर प्रतिनिधि नरेंद्र कामदार, आंत्री प्रतिनिधि ओम प्रकाश व्यास एवं काफी संख्या में सदस्य उपस्थित थे एवं  सभी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये।

जिसमें व्यक्तिगत लंबित प्रकरणों पर एवं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उचित मांगो पर ध्यान नहीं दिए जाने पर विचार विमर्श कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक ज्ञापन माननीय डॉ मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल के नाम मनासा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय अनिरुद्धजी माधव मारू की व्यस्थता के कारण उनके  प्रतिदिन के रूप में प्रद्युनजी मारु (लल्लूभाई)का साफा बाथकर, पुष्प माला एवं श्रीफल द्वारा आत्मीय सम्मान कर एक ज्ञापन दिया गया। प्रद्युनजी मारू ने अश्वत किया है कि आपका मांग पत्र विधायक जी के द्वारा शासन को पहुंचा कर पूर्ण सहयोग करेंगे । सचिव हरिनारायण नंदवाना द्वारा आभार प्रकट किया गया।

मांग पत्र निम्न अनुसारहैः-
1ः-जिसमें प्रमुख मांग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 
पुनर्गठन की धारा 49( 6)को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराकर शीघ्र ही विलोपित की जावे। ताकि हमें महंगाई राहत केंद्रीय तिथि से समय पर प्राप्त हो सके । 
महंगाई राहत समय पर भुगतान नहीं होने से हमें आर्थिक नुकसान हो रहा है।

2ः-केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को माह 1 जुलाई 2023 से 4þ महंगाई राहत के आदेश जारी कर उन्हें भुगतान किया जा चुका है राज्य के कर्मचारीयो एवं पेंशनरों को भी 1 जुलाई 2023 से 4þ महंगाई राहत के शीघ्र आदेश प्रसारित कर भुगतान करने का कष्ट करें।

3ः-छठवें वेतनमान में 32 माह का बकाया एरिया एवं सातवें वेतनमान में  27 माह का बकाया एरियर उच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान कर शीघ्र ही भुगतान किया जावे। 

4ः-60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है गंभीर बीमारी की स्थिति में पेंशनरो के इलाज के लिए कोई प्रावधान नहीं है अतःराज्य के पेंशनरों को ₹2000/- प्रति माह चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करें या आयुष्मान योजना में सम्मिलित कर इलाज की अधिकतम राशि 25 लाख तक का प्रावधान किया जावे। इस प्रकार अन्य कहीं मांगे हैं जो मांग पत्र में दर्शीई गई है अनुसार मानवीयता के आधार को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृत कर पेंशनरों को राहत प्रदान करे।