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April 10, 2026, 3:43 pm
KHABAR : एमपी कैडर के दो आईएएस जॉइंट सेक्रट्री के लिए इम्पैनल, रीवा में अपर कलेक्टर 8 माह तक नहीं हुए रिलीव, तबादले के बाद कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पढे़ खबर 

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भोपाल। एमपी कैडर के 2009 बैच के दो आईएएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जॉइंट सेक्रेट्री कैडर में इम्पैनल किया गया है। दोनों ही अधिकारी प्रियंका दास और एस तेजस्वी नायक वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं। उधर एक मामला रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से जुड़ा है। रीवा कलेक्टर ने जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को अपर कलेक्टर बनने के बाद आठ माह तक रिलीव नहीं किया।


रीवा में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभाशंकर त्रिपाठी मार्च 2024 में अपर कलेक्टर के पद पर पदोन्नत हो गए थे। पहले तो राज्य सरकार ने उन्हें पदोन्नत होने के बाद भी सवा साल तक अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ नहीं किया। इसके बाद रही सही कसर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने पूरी कर दी।


तबादले के बाद जारी किए आदेश
त्रिपाठी के पदोन्नति के सवा साल बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने 4 अगस्त 2025 को जारी तबादला सूची में उन्हें सिंगरौली जिले का अपर कलेक्टर बनाया गया। तब से लेकर अब तक रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने त्रिपाठी को सिंगरौली के लिए रिलीव नहीं किया। अब जबकि 9 अप्रैल को जारी आदेश में शासन ने रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का तबादला सागर कलेक्टर के पद पर किया है तो रिलीव होने से पहले राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रभाशंकर त्रिपाठी को कलेक्टर पाल ने सिंगरौली में अपर कलेक्टर के पद के लिए रिलीव किए जाने का आदेश जारी किया है।


प्रियंका और तेजस्वी अब केंद्र में जॉइंट सेक्रेट्री
इधर डीओपीटी ने अलग-अलग आदेश जारी कर एस तेजस्वी नायक 2009 बैच तथा प्रियंका दास 2009 बैच को केंद्र में जॉइंट सेक्रेट्री के पद पर इम्पैनल किए जाने के बाद इसके आधार पर वेतनमान और पदस्थापना के आदेश किए हैं। इसी हफ्ते जारी आदेश में दोनों ही अधिकारियों को जॉइंट सेक्रेट्री के लिए इम्पैनल किया गया है।


दोनों ही अधिकारी भोपाल नगर निगम आयुक्त रह चुके हैं। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय (डीओपीटी) ने दोनों ही अधिकारियों के जॉइंट सेक्रेट्री के लिए इम्पैनल किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके पहले एमपी कैडर के आईएएस रवि सिहाग को विवाह के आधार पर एमपी कैडर से मुक्त किए जाने के आदेश भी केंद्र सरकार ने जारी किए हैं।

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