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March 2, 2023, 7:32 pm
KHABAR : झूँठी और नाकाम सरकार का लोकलुभावन जुमलों से भरा चुनावी बजट- भानुप्रताप सिंह, युवा कोंग्रेस अध्यक्ष का आरोप मध्यप्रदेश सरकार के बजट से किसानों, युवाओं, विद्यार्थियों और नीमच क्षेत्र की जनता को मिली घोर निराशा, पढ़े खबर

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नीमच। नीमच जिला युवा काँग्रेस अध्यक्ष भानुप्रताप सिंह राठौड़ ने 01 मार्च को भाजपा की शिवराजसिंह चौहान सरकार द्वारा प्रस्तुत सालाना बजट को चुनावी साल में भारी कर्जो के सहारे मतदाताओं को लोकलुभावन जुमलों से भरमाने की थोथी कोशिश बताया है। बजट पर प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि, बजट में किसानों, बेरोजगारी से त्रस्त युवाओं, विद्यार्थियों और नीमच क्षेत्र के लिए कोई प्रभावी प्रावधान नहीं होने से घोर निराशा हुई है।

मध्यप्रदेश सरकार के बजट को लेकर जारी एक बयान में भानुप्रताप सिंह राठौड़ ने कहा कि, भाजपा सरकार ने बजट में प्रदेश और क्षेत्र में तेज गति से विकास की सम्भावनाओं को साकार करने के लिए आधरभूत सुविधाओं पर जोर देने के बजाय चुनावी साल में 58 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के नये कर्ज के सहारे असंगत घोषणाओं से भरपूर जनता को भरमाने वाला बजट पेश किया है। 

राठौड़ ने कहा कि, बजट में महिला सशक्तिकरण के नाम पर लाडली बहन योजना के जरिये महिलाओं के खाते में हर माह एक हजार रु देने की घोषणा की लेकिन पात्रता के लिये इतनी शर्ते थोप दी है कि प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ ही नही मिल पायेगा। बजट में महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलम्बन, रोजगार के पर्याप्त अवसरों एवं सुरक्षा प्रबंधों की अवहेलना की गई है जो एक तरह से आधी आबादी के प्रति भाजपा के उपेक्षापूर्ण व्यवहार को दिखाता है। 

युवाओं के लिए बजट में एक लाख सरकारी नौकरी सम्बन्धी प्रावधान को छलावा बताते हुए राठौड़ ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गए, हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने के झूंठे वादे की तरह बजट का यह वादा भी जुमला ही सिद्ध होना है। कुछ स्पष्ट नही किया गया है कि रोजगार कैसे देंगे..? शिवराज सरकार पिछले हर चुनाव और बजट में युवाओं को रोजगार का झांसा देती आ रही है लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा शासन काल मे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। 

राठौड़ ने कहा कि बजट में सरकार ने भारी कर्ज में डूबे किसानों के लिए रियायत के रूप में कर्ज माफी के बजाय केवल ब्याज भरने की बात कही है। इससे किसानों को बड़ी राहत नही मिलने वाली है। उपज के दामों में यथोचित बढ़ोतरी एवं कृषि लाभ को दोगुना करने के वादों की दिशा में भी कोई कदम बजट में नही उठाया गया है । पिछले साल सोयाबीन फसल खराब होने के कारण किसानों को करोड़ों रुपये बीमा राशि का भुगतान तक नही किया गया है। ऐसी सरकार से किसान क्या उम्मीद करेंगे..? बजट में सीएम राइजिंग स्कूलों के लिए बजट प्रावधान किया गया जो स्कूलों की संख्या के मान से अपर्याप्त है। साथ ही प्रदेश के अन्य स्कूलों में व्याप्त समस्याओं के समाधान, रिक्त पदों की पूर्ति और जरूरी सुविधाओं के लिए बजट प्रावधान नही कर भारी असन्तुलन पैदा कर दिया गया है। कक्षा 12 की छात्राओं के प्रथम आने पर स्कूटी देने की बजट घोषणा करने वाली सरकार को पहले यह जवाब देना चाहिए कि प्रदेश और क्षेत्र के प्रतिभावान विद्यार्थियों को पूर्व घोषित लैपटॉप और साइकिल कब तक दे दी जाएंगी..? मेडिकल कॉलेजों के लिए अपर्याप्त बजट रखा गया है जिससे नीमच के कॉलेज निर्माण की गति प्रभावित होगी और नर्सिंग कॉलेज की संभावना तो दिखाई नही देती। 

राठौड़ ने कहा कि, कोरोना प्रकोप के शिकार हुए परिवारों को घोषणानुसार अभी तक भी सांत्वना राशि और अपेक्षित सहायता देने में नाकाम रही भाजपा की इस असंवेदनशील सरकार ने बजट में बुजुर्गों, श्रमिको और असहाय वर्ग के लिए प्रभावी प्रावधान करने में विफल रही है। औद्योगिक विकास की बाते रखी गई है लेकिन आधरभूत ढांचा गत विकास के बारे में संतुलित प्रावधान पर ध्यान ही नही दिया गया जिससे लक्ष्य पूरे हो पाना कत्तई सम्भव नही है। काँग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों के सर्वांगीण विकास और गौशालाओं के निर्माण की प्रारम्भ की गई कोशिशों को इस बजट में आगे बढ़ा कर श्रेय लेने की कोशिश की गई है। 

राठौड़ ने कहा कि, शिवराज की सरकार के पिछले सभी बजट को उठा कर देखें तो यह साफ हो जाता है कि उनमें से पचास प्रतिशत बातें भी पूरी नही की गई है। इस मायने में यह पूरी तरह झूँठी और खोखले वादे करने वाली सरकार है जिसकी विश्वसनीयता नही के बराबर है। बजट में नीमच क्षेत्र को घोर निराशा हाथ लगी है। इस बार पूर्व घोषित योजना के तहत बायपास के लिए 60 करोड़ रु के प्रावधान के अलावा कोई भी बड़ी नई घोषणा या विकास योजना जिले को नहीं मिली है। क्षेत्र से निर्वाचीत ओमप्रकाश सखलेचा के मंत्री होने के बावजूद लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के विकास की बात भी हवा हवाई की तरह बन गई है।

राठौड़ ने कहा कि, नीमच जिले के निर्वाचीत जन प्रतिनिधियों की अकर्मण्यता के चलते बजट का लाभ यहां के रहवासियों को नही मिल पाना घोर निराशा जनक है। समग्र रूप से देखें तो भाजपा सरकार का यह बजट चुनावी मकसद साधने के लिए कर्जों के सहारे जनता को एक बार फिर चलने की कोशिश मात्र है। इन कागजी प्रावधानों का वही हश्र होना है जो इस सरकार के पिछ्ले बजट का होता आया है। राठौड़ ने कहा कि मध्यप्रदेश और इस क्षेत्र की जनता अब भाजपा के झांसे में आने वाली नही है और चुनाव में इस बार कांग्रेस को बहुमत देकर सेवा का मौका देगी।

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