भोपाल। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसकी अध्यक्षता की। आज कैबिनेट मीटिंग में नक्सलियों के मूवमेंट को देखते हुए 3 जगहों पर 850 कार्यकर्ताओं का सृजन करने का फैसला लिया गया। सरकार सभी को 25 हजार रुपए का मानदेय देगी।

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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने 10वीं और 12वीं की परिणामों को लेकर कहा कि बहुत अच्छा परिणाम है। हमने क्वालिटी एजुकेशन दिया है। सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम बेहतर आया है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो फेल हो गए हैं वह फिर से परीक्षा दे पाएंगे। 17 जून के आसपास परीक्षा होगी। 

गेहूं के उपार्जन में रिकॉर्ड तोड़ खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है। पिछली बार 40 लाख मैट्रिक टन खरीदी की गई थी। प्रोत्साहन के तहत ज्यादा खरीदी किसानों ने सहकारी समिति में बेचा है। सिंचाई योजनाओं का लाभ गांव तक मिलना है। इससे सिंचाई का रकबा बढ़ रहा है। 5 लाख 85 हजार किसानों से मैट्रिक 40 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की थी। इस बार लगभग 8 लाख 76 हजार से अधिक किसानों ने गेहूं बेचा है। 76 लाख मेट्रिक टन खरीदी हुई है। जिसके एवज में 16 हजार 472 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 

जून में नरसिंहपुर और सतना में कृषि समागम आयोजित किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने और उन्नत खेती के लिए इस तरीके के आयोजन किया जा रहे है। पिछले दिनों सीतामऊ में भी आयोजन किया गया था। 

पचमढ़ी अभ्यारण सीमा में नजूल की भूमि थी। काफी समय से केस चल रहा था। सरकार कोर्ट से केस जीत गई है। राज्य शासन द्वारा वन्य जीव संरक्षण 1972 इन सब क्षेत्र के अंदर विकास प्रतिबंध था। 395.5 नजूल भूमि मिलने के बाद पर्यटकों को किस तरीके से आकर्षित कर सकते हैं इस पर काम किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक क्षेत्र बना सकें इस पर काम किया जाएगा। यह सरकार की एक बहुत बड़ी सफलता है।

नक्सलवाद के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री बहुत सक्रियता से कम कर रहे हैं। 2026 तक हम नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। मैं रायपुर गया था। वहां के नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की। 

बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में नक्सलियों के आवागमन की सूचना है। वहां गांव में से 850 ऐसे कार्यकर्ता खड़े कर रहे हैं जो सरकार के लिए कम करें। गांव में कोई नक्सलवादी का मूवमेंट न हो इसके लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया है। प्रत्येक कार्यकर्ता को 25 हजार मानदेय दिया जाएगा। 1 साल में 25 करोड़ का खर्च आएगा। नए जिले मैहर, निवाड़ी, पांढुर्ना में खाद्य नागरिक आपूर्ति के दफ्तर खोले जाएंगे। 

पेरिस में हुए दिव्यांग ओलंपिक के जूडो और शूटिंग में दो बच्चे जीते थे। उनकी मांग थी कि ओलंपियन की तरह ही एक करोड रुपए दिए जाएं। मुख्यमंत्री ने इस विषय को लाकर एक-एक करोड़ देने की घोषणा कर दी है। 

जिला पेंशन कार्यालय हर जिले के भीतर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है और पेंशन लेने वाले कम है। वहां के कर्मचारी अगर दूसरे विभाग में जाना चाहते हैं तो उन्हें दूसरी तरफ विभाग में सदस्य किया जाएगा। केंद्रीकृत पेंशन प्रकोष्ठ बनाया जाए। 

गृह मंत्रालय ने 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में भी पांच शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना में मॉक ड्रिल होगा। अभी यह एस ओ पी नहीं है। युद्ध के दौरान जो खतरे होते हैं उससे समाज को अवगत कराया जाएगा। सायरन बजेगा। उस समय आपको क्या करना है इससे शिक्षित करने का काम किया जाएगा। मॉक ड्रिल कल से प्रारंभ होगा। उनके लिए आज शाम को फिर से गृह मंत्रालय निर्देश दिए जाएंगे। किसकी क्या भूमिका होगी इसके संबंध में चर्चा होगी।