BREAKING NEWS
MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मन्दसौर.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     REPORT : जनसुनवाई में 89 शिकायतों का त्वरित समाधान,.. <<     NMH MANDI : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी नीमच के.. <<     KHABAR : कलेक्टर सभाकक्ष में हुई अहम बैठक, अमृत 2.0.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : मंदसौर के औद्योगिक विकास को मिली नई गति,.. <<     KHABAR : गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन योग.. <<     REPORT : सड़क हादसों पर लगाम के लिए जीवन संजीवनी.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका,.. <<     BIG REPORT : नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने की.. <<     MANDI BHAV : एक क्लिक में पढ़े कृषि उपज मंडी मनासा के.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     KHABAR : जिर्ण शीर्ण भवनों के खिलाफ नपा की.. <<     REPORT : असंगठित श्रमिकों के लिए सुनहरा अवसर, श्रम.. <<     KHABAR : राजगढ़ के कुरावर में वार्ड-5 के रहवासियों.. <<     वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देने के.. <<     BIG NEWS : एमपी विधानसभा में भारी हंगामा, कांग्रेस.. <<     BIG NEWS : 462 किलो डोडाचूरा कांड का फरार मास्टरमाइंड.. <<    
वॉइस ऑफ़ एमपी न्यूज़ चैनल में विज्ञापन के लिए..
September 13, 2025, 12:54 pm
BIG NEWS : अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरसिंह डांगी टिडवास ने उठाई अफीम पॉलिसी में संशोधन की मांग, बोले- वंचित किसानों को भ मिले लाइसेंस, पढ़े खबर 

Share On:-

नीमच। अफीम उत्पादक संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरसिंह डांगी टिडवास ने भारत सरकार और केंद्रीय नारकोटिक्स राजस्व विभाग से अफीम पॉलिसी 2025-26 में संशोधन की मांग की है।
डांगी ने कहा कि सरकार ने नई अफीम पॉलिसी जारी कर किसानों को राहत दी है, लेकिन इसमें उन किसानों को नजरअंदाज कर दिया गया है जो वर्ष 1990 से 2004 तक किसी कारणवश वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों को भी एक अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वे हर साल पॉलिसी का इंतजार करते हैं।
उन्होंने यह भी मांग की कि जिन किसानों की अफीम में मॉर्फीन की मात्रा 4.2 प्रतिशत से कम पाई गई है, उनके पिछले चार वर्षों के रिकॉर्ड देखकर उन्हें भी लॉन्चिंग पद्धति में शामिल किया जाए।
संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि पॉलिसी में संशोधन कर वंचित किसानों को पांच-पांच आरी के अफीम लाइसेंस जारी किए जाएं।

VOICE OF MP
एडिटर की चुनी हुई ख़बरें आपके लिए
SUBSCRIBE