नीमच। चुनावी साल में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार चुनाव जीतने के लिए आनन फानन में एक के बाद एक योजना की घोषणा कर रही है। पिछले 18 सालों से काबिज शिवराज सरकार अपनी गलत नीतियों के चलते मध्यप्रदेश को आर्थिक संकट में ढकेल चुकी है। शिवराज सरकार की यदि मंशा साफ होती तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम कम करती और महंगाई से जूझ रही जनता को राहत देती। प्रदेश की जनता से गैस, पेट्रोल, डीजल और अन्य करों की तगड़ी वसूली कर नाम मात्र की राशि बहनों को लौटाने की बात की जा रही है लेकिन महंगाई की मार से जियाजी परेशान हो रहे हैं। लंबी-लंबी कतारों में काम धंधा छोड़कर महिलाएं केवाईसी, डीबीटी, समग्र, आधार सहित फॉर्म भरने की अनेक प्रक्रियाओं से गुजर रही हैं और प्रदेश की लाडली बहने कागजी खानापूर्ति मैं परेशान हो रही है। यह बात कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मधु बंसल ने कही।

घंटो इतजार, लंबी लंबी कतार, नतीजा लाडली बहनाए परेशान-
बंसल ने सरकार पर महिलाओं को लालच देकर परेशान करने का आरोप लगाया। प्रदेश में अधिकांश जगह महिलाएं काम धंधा छोड़कर फॉर्म भरने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ईकेवाईसी के नाम पर पैसे ले लिए गए । सर्वर डाउन होने का बहाना बनाकर महिलाओं को टाला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो हालात और बदतर है। महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग महिलाएं और गर्भवती महिलाएं केवाईसी के लिए परेशान हो रही हैं। यहां की महिलाएं किराया भाड़ा लगाकर बैंक पहुंच रही है और घंटों इंतजार के बाद भी ईकेवाईसी नहीं हो पा रही। प्रदेश में फॉर्म भरवाने जाते समय दुर्घटनाओं के समाचार भी मिले हैं। हरदा में एक और सागर में दो ग्रामीणों की मौत डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए जाते समय दुर्घटना से हो चुकी है।

कई विभागो के कार्य हुए प्रभावित, आमजन परेशान-
बंसल ने कहा कि सरकार ने चुनाव जीतने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी इसमें झोंक दी है। जनता को इसका लाभ मिले या ना मिले इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं मगर दिखावे का ढोंग जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षक, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी व कलेक्ट्रेट के अधिकारी तक लगे हुए हैं। इस कारण दूसरे सभी शासकीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और आमजन भटक रहे हैं और परेशान हो रहे हैं।

मधु बंसल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई मंचों पर कहा कि उन्हें रात में सपना आया और उन्होंने सुबह महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना लांच कर दी । प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर वर्तमान में 40000 और वित्तीय वर्ष के अंत तक 47000 का कर्जा होगा। चुनावी साल के खर्चे सरकार का कर्ज और बढ़ा रहे हैं इसमें कपड़ों, बिस्तर टेंट का किराया, वीआईपी के आवभगत पर होने वाले खर्च भी शामिल हैं, इनसे बढ़ने वाला कर्ज जनता को अगले 20 साल तक चुकाना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि सरकार जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ योजनाओं की घोषणा भर कर रही है । एक या दो किस्त मिलने के बाद चुनाव होंगे और योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिलेगा। भाजपा जो कहती है वह कभी नहीं करती, यह जनता समझ चुकी है। लाडली बहना बहाना है, चुनाव जीतने के लिए प्रलोभन देना है और फिर भूल जाना है। चुनाव जीतने के लिए ने शिवराज सरकार ने प्रलोभन का पैकेज तैयार किया है। महंगाई की मार झेल रही जनता अब भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकने के लिए तैयार बैठी है।