भोपाल। मोहन यादव सरकार 233 करोड़ में नया विमान खरीदेगी। मोहन कैबिनेट ने यह फैसला बुधवार को लिया है। मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इंदौर में पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और इंदौर में एक साथ 11 लाख पौधरोपण को लेकर चर्चा हुई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि पीएम एक्सीलेंस कॉलेज हर जिले में बन रहे हैं। 14 जुलाई को गृहमंत्री अमित शाह इंदौर आ रहे हैं। सभी जिलों में खुलने वाले पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इसमें नई शिक्षा नीति के आधार पर विषय पढ़ाए जाएंगे जिसमें रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जाएगी। इसमें डेवलपमेंट भी किए जाएंगे। भारत सरकार द्वारा हर कॉलेज को 22 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इसके लिए फंड देगी।

इंदौर में लगेंगे 55 लाख पौधे
उन्होंने कहा कि इंदौर में 55 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। अब तक 10 लाख पौधे लग चुके हैं। विजयवर्गीय ने बताया कि एक दिन पहले 13 जुलाई की शाम छह बजे से गड्‌ढे खोदने का कम शुरू होगा। 14 जुलाई को एक साथ 11 लाख पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने बताया कि पौधे लगाने के लिए प्रशासन ने जनता से ही पौधे मांगे हैं। इसके बाद जनभागीदारी से पौधे आ रहे हैं। पौधरोपण के लिए दस करोड़ रुपए इंदौर नगर निगम ने दिए हैं। इंदौर शहर में इसको लेकर डेढ़ सौ बैठकें की हैं। समाजों के नाम पर पौधरोपण एरिया में वनों के नाम रख रहे हैं।

ई विधान परियोजना को मंजूरी
विजयवर्गीय ने बताया कि देश की सभी विधानसभाओं में पेपरलेस वर्किंग किया जाना है। इसी तारतम्य में एमपी विधानसभा में भी ई विधान परियोजना शुरू की जाएगी। इसमें 23 करोड़ खर्च होंगे और 50 प्रतिशत राज्य सरकार और 50 प्रतिशत केंद्र सरकार देगी। देश की यह 14 वीं विधानसभा होगी जो पेपरलेस वर्किंग में आ जाएगी। विधायकों को प्रशिक्षण देने का काम एनआईसी द्वारा किया जाएगा। यह परियोजना ग्रीन गवर्नेंस का बड़ा उदाहरण बनेगी।

बंटवारे में मिले नर्मदा जल के पूर्ण उपयोग की तैयारी, 9271 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर
विजयवर्गीय ने बताया कि नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा जल का बंटवारा नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिब्यूनल ने 45 साल पहले एमपी और गुजरात के बीच किया था। इसमें एमपी के हिस्से में 18.25 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी लिया जाना था जिसकी 31 दिसम्बर 2024 को अवधि खत्म हो रही है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने आज तय किया है कि किसानों की सिंचाई का रकबा बढ़ाते हुए पानी का उपयोग भी बढ़ाया जाए। इसी के चलते बुधवार को कैबिनेट बैठक में सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजाओं से महेश्वर, ओंकारेश्वर समेत सभी को लाभ मिलेगा। ये सातों परियोजनाएं 9271 करोड़ रुपए की हैं। पहले इस डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ तीन प्रतिशत ही एमपी में उपयोग कर पाते थे जबकि गुजरात अधिक उपयोग करता था। अब एमपी ने अपने हिस्से का पूरा पानी लेने का इंतजाम कर लिया है।

बॉम्बार्डियर चौलेंजर 3500 विमान खरीदेगी सरकार
राज्य सरकार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। किराए के विमान से काम चलाया जा रहा था। इसके लिए कैबिनेट ने तय किया है कि टेंडर के जरिएऔर विशेषज्ञों की कमेटी की रिपोर्ट पर तय किया गया है। कनाडा की कम्पनी का चौलेंजर 3500 जेट खरीदा जाएगा। इसकी कीमत 233 करोड़ रुपए होगी।

इन प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी
विमुक्त घुमंतु और अर्धघुमंतु वर्ग को एससी एसटी से कम छात्रवृत्ति मिलती थी। जो छात्रवृत्ति इन वर्गों को दी जाती है। यही घुमंतु और अर्ध घुमंतु को भी दी जाएगी। सीधी जिले में बोकारो नदी पर सिंचाई योजना शुरू होगी। 3310 हेक्टेयर जमीन पर 11 गांव के दस हजार से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 46 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी गई है। जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने तय किया है कि नई जेलें बनाई जाएंगी ताकि कैदियों को रखने में हो रही दिक्कतों का समाधान हो सके।