भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स खरीदी पर स्टांप ड्यूटी पर छूट, मंदसौर को नई तहसील की सौगात दी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनौपचारिक बैठक के दौरान केंद्रीय बजट में विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान दें, कैसे मध्य प्रदेश में सारी योजनाएं ला सकें, इस पर मंत्री ध्यान देंगे। साथ ही नई आईटी पॉलिसी भी बनाई गई है। 

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बैठक के दौरान मंत्रियों को निर्देश दिए कि केंद्रीय बजट में अपने-अपने विभाग से संबंधित सरकार की योजनाओं पर ध्यान दें। सावन के महीने में शिव मंदिर के आसपास आवागमन सुगम रहे. इसकी चिंता की जाए। वहीं श्रद्धालुओं को मंदिर आने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सड़क की व्यवस्था बेहतर तरीके से की जाए। नदी-नालों में जलभराव की स्थिति ना बने, इस पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। 

मोहन सरकार ने बनाई नई आईटी पॉलिसी
कैबिनेट बैठक में आईटी क्षेत्र में निवेश आए, इसके लिए नई पॉलिसी बनाई गई है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, किराए, मार्केटिंग , क्वालिटी में राज्य सरकार मदद करेगी। सस्ती दरों पर भूमि दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी टैक्स समेत सभी में छूट देने वाले हैं। देश की सभी आईटी पॉलिसी करने अध्ययन कर मध्य प्रदेश की आईटी पॉलिसी बनाई है।

मंदसौर जिले में धूंधड़ को तहसील घोषित की
बैठक के दौरान मंदसौर की जनता को बड़ा तोहफा दिया गया है। सरकार ने धूंधड़ को तहसील बनाने की घोषणा कर दी है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे बताया कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है। 2008 से विकास के लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य है। एमपी 15 अंक पीछे था, लेकिन अब आगे आ चुका है। केन लिंक बेतवा परियोजना और पार्वती-कालीसिंध परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को फायदा होगा। 13 जिलों को पानी पीने का मिलेगा। 72000 करोड़ की योजना में 35 हजार राज्य सरकार के लगेंगे। 

मंत्री ने आगे बताया कि दलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश नंबर वन है। तिलहन के उत्पादन में देश का पांचवा हिस्सा मध्य प्रदेश का है। भारत सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में जिक्र है। मोटे अनाज में भी मध्य प्रदेश नंबर वन है। देश भर में करीब 42ः मध्य प्रदेश के खाद्यान्न का उत्पादन में योगदान है। 

धार में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम मित्र पार्क में से 4445 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। आदिवासी समुदाय को रोजगार दिया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट के बारे में केस स्टडी होना चाहिए। 

कोरोना के समय में राज्य सरकार ने निशुल्क अनाज बांटा था। राज्य सरकार ने एमपी सिविल स्टेट को 75 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। वित्त मंत्री के अनुरोध पर मंदसौर में एक और नई तहसील खोलने का फैसला किया गया है। हायर एजुकेशन में संभागीय मुख्यालय सशक्त करने के लिए कॉलेज में नियंत्रण एडमिशन हो, उनके भवनों के निर्माण के लिए 7 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 

राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निवाड़ी में सरकारी पदों में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार ने नियुक्ति को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी है।